कोयले की तस्करी एवं अवैध खनन को रोकने के लिए सीबीआई जांच कराने की सलाह

शाहनवाज़ हसन,राँची.10 अगस्त

राज्य में बड़े पैमाने पर हो रही कोयले की तस्करी एवं अवैध खनन को रोकने के लिए सीआईडी ने पुलिस मुख्यालय को सीबीआई से अनुसंधान या जांच कराने की सलाह दी है। सीआईडी के एडीजी एसएन प्रधान ने इस सिलसिले में पुलिस मुख्यालय को कोयला तस्करी की रोकथाम के लिए समेकित कार्रवाई हेतु प्रभावी कार्य योजना से संबंधित रिपोर्ट भेजी है जिसमें सीबीआई जांच का उल्लेख किया गया है।

यह भी कहा गया है कि अवैध खनन के बाद कोयले की तस्करी के लिए जाली कागजात का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में कई अन्य बातों को भी उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने पर बल दिया गया है।

निजी जमीन एवं वन्य क्षेत्र में भी अवैध खनन

निजी जमीन पर भी अवैध खनन कर कोयला निकाल कर तस्करी करने की सूचना मिल रही है। अवैध खनन द्वारा निकाले गए कोयले से ईट भट्ठे चलाए जा रहे हैं। कुआं खोद कर भी अवैध कोयले की तस्करी की जा रही है। वन्य क्षेत्र में अवैध कोयला डीपू चलाया जा रहा है। बंद पड़े कोयला खदान से भी अवैध खनन एवं तस्करी का काम किया जा रहा है।

कोयला तस्करी के तीन बिन्दुओं पर हो कार्रवाई

जहां से अवैध कोयले का खनन होता है, अवैध खनन के कोयले का परिवहन करने वाले व्यक्तियों एवं वाहन की पहचान तथा अवैध डीपू संचालन का स्थान एवं संचालन करने वाले की पहचान। सीआईडी ने इन्हीं तीनों बिन्दुओं के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। जिला पुलिस के अलावा जिला खनन पदाधिकारियों, सीसीएल व बीसीसीएल के पदाधिकारियों को टास्क फोर्स का जिम्मेदार सदस्य बनाने का सुझाव सीआईडी की ओर से दिया गया है। कोयल लदे जब्त ट्रक की जांच सीसीएल एवं बीसीसीएल के पदाधिकारी से कराए जाने का भी सुझाव दिया गया है।

आरोपियों पर नजर रखी जाए

सीआईडी ने सुझाव दिया है कि ईट भट्ठों की नियमित जांच कराई जाए, आरोपित कोयला माफिया तत्व जो अलग अलग कांडों में अपेक्षित हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जो कोयला तस्करी में सक्रिय होने के बावजूद आरोपित नहीं है उनकी सूची बनाकर निगरानी की जाए, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है उनके साक्ष्य जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, लंबित कांडों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

कोयला क्षेत्र में संदेहास्पद अफसर पदस्थापित न किए जाएं

सीआईडी ने पुलिस मुख्यालय को यह भी सुझाव दिया गया है कि वैसे जिले जहां पर कोयले का अवैध उत्खनन संभव हो सभी स्तर के पदाधिकारियों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण स समय किया जाए और उन अफसरों की पोस्टिंग की जाए जिनका कार्यकलाप स्वच्छ हो। पूर्व में जिनकी गतिविधि संदिग्ध है उनकी आर्थिक गतिविििध तथा अवैध कोयले का खनन एवं व्यापार के संबंध में उनकी गतिविध की जांच निगरानी द्वारा कराए जाने का भी निर्देश दिया जा सकता है।

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