देवघर समाहरणालय में जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और समाधान को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक-एक कर सभी ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया।
ऑन-स्पॉट हुआ कई शिकायतों का निपटारा
जनता दरबार के दौरान प्रशासनिक मुस्तैदी का असर देखने को मिला। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पीएम किसान योजना, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भू-राजस्व से जुड़े कई मामलों का संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ऑन-स्पॉट (मौके पर ही) निराकरण कर दिया गया। इससे दूर-दराज से आए ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।
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सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं
भूमि विवाद और अवैध कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जिले के सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों (CO) को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी संपत्तियों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम
उपायुक्त ने जनता दरबार में आए सभी आवेदनों की भौतिक जांच (Physical Verification) करने का आदेश दिया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि सभी संबंधित अधिकारी इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें और एक सप्ताह के भीतर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (प्रतिपुष्टि) उपायुक्त कार्यालय को सौंपें। इस व्यवस्था से शिकायतों के निष्पादन की मॉनिटरिंग सीधे उपायुक्त कार्यालय द्वारा की जा सकेगी।
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भू-अर्जन, मुआवजा और कल्याणकारी योजनाओं पर रहा जोर
इस बार के जनता दरबार में मुख्य रूप से भू-अर्जन, जमीन का मुआवजा भुगतान, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले छाए रहे। इस अवसर पर कार्यपालक दंडाधिकारी ओम प्रियदर्शी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
