जमशेदपुर।खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले केमंत्री सरयू राय द्वारा आज सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गयाI प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने क्रमवार अपने विभाग की उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालाI
राशन डीलरों की सुविधा एवं कमीशन बढ़ाने पर राज्य सरकार कर रही विचार- सरयू राय
मंत्री ने कहा कि राशन डीलरों की सुविधा बढ़ाने एवं कमीशन में बढ़ोत्तरी को लेकर राज्य सरकार द्वारा पहल किया जा रहा है, अगले कुछ दिनों में इसपर ठोस निर्णय लिया जाएगा, वहीं राशन बांटने में कटौती की शिकायत को लेकर माननीय मंत्री ने कहा कि राशन बांटने में कटौती की शिकायत मिलने पर संबंधित राशन डीलर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगीI राज्य सरकार की कई योजानाओं को राशन डीलर के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर उतारने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही हैI उन्होने कहा कि झारखंड सरकार सूबे के 25000 जनवितरण प्रणाली दुकानदारों का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए बीमा, पेंशन योजना समेत अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर विचार कर रही हैI
फिंगरप्रिंट की जगह आंख की पुतली से भी मिलान कर लाभुकों को राशन दिया जा सकेगा- सरयू राय
माननीय मंत्री ने कहा कि कई जगहों से शिकायत मिल रही है कि फिंगर प्रिंट का मिलान नहीं होने पर राशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में आंख की पुतली से भी चिन्हित लाभुक का मिलान कर राशन देने पर राज्य सरकार विचार कर रही हैI साथ ही माननीय मंत्री ने बताया कि जल्द ही एफसीआई के गोदामों में एक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं एक गोदाम इंचार्ज की नियुक्ति एल.यू.आर.एम के जरिए की जाएगी जिससे राशन का सामान लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकान के लिए निकले ट्रक की रियल टाइम डाटा सरकार को समय पर मिल सकेगाI जिनके पास अंत्योदय कार्ड नहीं है उन्हें अब 5 किलो अनाज की जगह 7 किलो अनाज दिया जाएगाI
माननीय मंत्री ने कहा कि विगत चार वर्षों में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली को विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाने में काफी सफलता मिली हैI सूबे के 25000 जनवितरण प्रणाली दुकानदारों में से मात्र 2000 ही ऑफलाइन दुकानें चल रही हैं, जिन्हे जल्द ही डिजीटलाइज कर दिया जाएगाI जबकि शेष दुकानें ऑनलाइन हो चुकी हैंI नागरिक सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हेतु राज्य स्तर पर कई नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैंI माननीय मंत्री ने कहा कि निदेशालय को सशक्त किया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैंI हमने खाली पड़े सरकारी पदों पर राज्य सरकार से जल्द बहाली करने का आग्रह किया हैI साथ ही जमशेदपुर के मानगो, कदमा, सोनारी में गैर कंपनी इलाकों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य के विद्युत बोर्ड के जीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिया हैI माननीय मंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आवासीय क्षेत्र के फीडर से उद्योगों का कनेक्शन हटा लिया जाएI उद्योगों को इंडस्ट्रीयल फीडर से ही बिजली दी जाएI
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