जमशेदपुर।
जमशेदपुर मुस्लिम वीमेन्स आर्गेनाईजेशन के बैनर तले अल्पसंख्यक माहिलाओ ने अपनी मांगो को लेकर उपायुक्त कार्यलय में प्रदर्शन किया।प्रदर्शन के उपरांत प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौपा।ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि PROTECTION RIGHT IN MARRIGE ACT 2017 जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। इस बिल की तैयारी मे किसी मुसलमान आलिमे दीन या इस्लामी विद्धानो सलाह मशहरा नही लिया गया है। माननीय सर्वौच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसे बिल की आवश्यकता नही थी।यह बिल असल में भारतीय संविधान की धाराओ और मुस्लिम औरतो तथा बच्चो के बुनियादी अधिकार के सख्त विरुद्ध है। ज्ञापन के माध्यम से इस बिल को वापस लेने की मांग के साथ इस पर दोबारा विचार किया जाए । ताकि मुस्लिम औरतो के अधिकार से इन्साफ मिल सके। बिल के बहाने मुस्लिम औरतो को अधात न पहुंचाया जाए।और मुस्लिम औरतो को संविधान में दिए गए अधिकारो का हनन नही किया जाए।
