राची। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध करायें। उन्होंने निर्देश दिया कि एक्टिव वर्कर को मोबलाइज करें तथा ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस जेनरेट किये जायें। मुख्य सचिव शुक्रवार को मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में सभी जिला के डीडीसी और बीडीओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निदेश देते हुए कहा।
श्रीमती वर्मा ने सभी डीडीसी को निदेश दिया कि जहां श्रम दिवस सृजन कार्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं है वहां शीघ्र रोजगार सेवक वार प्रोफाईिलंग कर लक्ष्य पूरा करें। उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहें, अगर प्रखंड मुख्यालय से बाहर जाना हो तो उप विकास आयुक्त की अनुमति से जायें तथा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड कार्यालय में अनुपस्थित रहें, उनपर कार्रवाई करें। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि पंचायतवार और प्रखंडवार प्रत्येक रोजगार सेवक की प्रोफाइलिंग की जाय। मुख्य सचिव ने कहा कि डोभा निर्माण के लिए भी लाभुकों को सूचीबद्ध करें तथा योजना स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करायें। विभाग ने बताया कि रोजगार जेनरेशन के कार्य में आशातीत प्रगति नहीं हो पा रही है, विशेषकर साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गोड्डा, कोडरमा, धनबाद, पाकुड़, दुमका, रामगढ़ तथा पलामू का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि योजना के शत प्रतिशत उपलब्धि कि निण् कार्यवाही तेज की जाय तथा योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित कर एफटीओ जेनरेशन का कार्य पूर्ण किया जाय। साथ ही अगर कोई पंचायत या प्रखंड पूरी तरह योजना से आच्छादित हो गया है तो, लक्ष्य को दूसरे प्रखंड-पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निबंधन के उपरांत लाभुकों के द्वारा ले-आउट का कार्य प्रारंभ कराया जाय साथ ही जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाय तथा इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाय। विभाग ने जानकारी दी कि अब तक 1.64 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के विरूद्ध 1.25 लाख लाभुकों के निबंधन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बैठक में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग एन एन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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