रांची।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि महिलाओं के नाम से खरीदी जाने वाली अचल सम्पत्ति स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क नहीं लगेगा।
श्री दास ने आज यहां राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं का केवल एक रुपये के टोकन स्टाम्प पर निबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की परम्परागत मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के लिए संशोधित मासिक सम्मान राशि के अनुरूप 20 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है एवं आवंटन आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। उन्होंने सम्मान राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई शीघ्र करने, अगले वित्त वर्ष में सभी मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने एवं टैबलेट उपलब्ध कराने, ताना भगत विकास प्राधिकार के कार्यकारिणी की बैठक अविलम्ब करने के निर्देश दिये।
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