चाईबासा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद गीता कोड़ा ने बुधवार को शीतकालीन सत्र के दौरान इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा कि क्या झारखंड को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक प्रमुख स्थल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार कोई काम कर रही है। इस पर उन्होंने लिखित जवाब देते हुए कहा कि संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना ( एम सीप्स ) के तहत एमईआईटीवाई के पास 89194 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 320 आवेदन विचाराधीन है। इन आवेदनों में से 86904 करोड रुपए के प्रस्तावित निवेश और 9566 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन योजना वाले 315 आवेदनों को मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन, इन आवेदनों में झारखंड राज्य के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड ईएमसी योजना के तहत इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 97.88 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां जिले में 82.49 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार का 41.48 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान राशि भी शामिल है। इस ईएमसी योजना से 200 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से 400 लोगों को रोजगार का अवसर अवसर मिलने की उम्मीद है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। जबकि केन्द्र सरकार ने अब तक 20.74 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि जारी कर दी है।
