जमशेदपुर।
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका की अध्यक्षता में चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की । इस प्रतिनिधिमंडल में मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष नितेश धूत, महेश सोंथालिया, मुकेश मित्तल, सचिव अनिल मोदी, पीयूष चौधरी, भरत मकानी तथा कोषाध्यक्ष किशोर गोलछा ने राज्यपाल रमेश बैस के जमशेदपुर आगमन पर उनसे मिलकर व्यापार, उद्योग, एयरपोर्ट एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। जिनमें निम्नलिखित मुद्दें शामिल थे।
जमशेदपुर में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अनुरोध
जमशेदपुर को झारखण्ड ही नहीं देश के एक प्रतिष्ठित शहर के रूप में पहचाना जाता है जो झारखण्ड की औद्योगिक राजधानी भी है, लेकिन यहां अबतक हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हो पाया है। एयरपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण जमशेदपुर का विकास लगभग ठहर सा गया है। यहां नये व्यवसाय और उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है। जमशेदपुर में एयरपोर्ट की स्थापना हो जाने से यहां रोजगार के नये अवसर का सृजन होगा। जमशेदपुर औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर होगा, पर्यटन उद्योग की संभावनायें बढ़ेगी।
जमशेदपुर में औद्योगिक और व्यापारिक विकास के संबंध में
विगत कई वर्षों में जमशेदपुर में नये उद्योगों के नहीं आने से यहां का विकास ठहर सा गया है इसलिये जमशेदपुर या इसके आस-पास 50 किलोमीटर के दायरे में नये बड़े उद्योग स्थापित हो। एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव होने से यहां बड़े उद्यमी आयेंगे और यहां के व्यापारी उद्यमी उनके संपर्क में आयेंगे जो औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभायेंगे।
झारखण्ड में उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं पर्यटन के विकास के संदर्भ में
झारखण्ड में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं का अभाव है। यहां उच्च शिक्षण संस्स्थानों के अभाव के कारण एक ओर जहां विद्यार्थी अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु झारखण्ड से बाहर के राज्यों में पलायन करने हेतु विवश हैं। इसलिये यहां उच्च शिक्षण संस्थान खोलने हेतु कदम उठायें जायें।
झारखण्ड में चिकित्सा हेतु मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल नहीं के बराबर है। जिस कारण रोगियों को गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु देश के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अगर झारखण्ड राज्य में गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु मल्टीस्पेशिलिटि अस्पताल खुले तो रोगियों को ईलाज हेतु देश के दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।
झारखण्ड के विभिन्न जिलों में पयर्टन की असीम संभावनायें हैं अगर उचित तरीके से पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाये तो यह पर्यटन उद्योग का रूप ले सकता है। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।
होल्डिंग टैक्स के संबंध में
झारखण्ड सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में अत्याधिक वृद्धि कर दी गई है जिसके कारण आम नागरिक, व्यापारीगण, गृह स्वामी सहित पूरी जनता परेशान, उद्वलित एवं आक्रोशित है। इतना अधिक होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
उपरोक्त मुद्दों पर चर्चा के पश्चात् महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा कि एयरपोर्ट को लेकर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं झारखण्ड के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अन्य विषयों पर झारखण्ड सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।