DHANBAD
युगांतर भारती और राईट लाईवलीहुड, 2021 पुरस्कार से सम्मानित नई दिल्ली की संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनभायरमेंट (लाईफ) के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय संगोष्ठी, जिसका विषय ‘उत्तरी छोटनागपुर क्षेत्र में पर्यावरणीय चुनौतियाँ’ का आयोजन धनबाद के एक प्रसिद्ध होटल में किया गया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने कहा की पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संस्थाओं का यह पहल सराहनीय है. पर्यावरण आज के समय मे गंभीर चिंतन का विषय बन गया है जिसमें जाने अनजाने हम और हमारा परिवार इसके भुगतभोगी या पीड़ित है. धनबाद को कोयला खनिज, खनन, कोयला में लगी आग और इससे उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में देश और दुनिया मे परिचय का मोहताज नही है.
श्री राय ने कहा की धनबाद पर्यावरण का मार्मिक स्थल है. देश मे बने पर्यावरण कानून और अधिनियमो का अनुपालन विशेषज्ञो के अनुसार जमीन पर किया जाए तो आम लोगों के जीवन का स्तर को सुधार होगा. उन्होंने कहा की पहले चिमनियों से धुआँ के निकलने का मतलब विकास का पैमाना था पर आज के परिपेक्ष्य में धुआँ मानव जीवन और पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
श्री राय ने बताया की 2006 में Environmental impact assessment EIA का कानून बना। दामोदर एक्शन प्लान के पहले ही DVC act बना जिसमें पर्यावरण के सन्दर्भ में पर्यावरण संरक्षण हेतु चिंतन कर प्रावधान को निहित किया गया. स्वयंसेवी संस्थाओं पर नियंत्रण के जगह सरकारी विभागो को उनके लिए निहित कार्यों के लिए जबाबदेह बना दिया जाए तो संविधान के अनुसार fundamental rights के तहत लोगों को सामान्य जीवन दे सकते है.
श्री राय ने कहा की देश के मेधावी मस्तिष्क को पर्यावरण की कठोर समीक्षा करने की आवश्यकता है. जिसमें अधिवक्ता को ही नही पर तकनीकी विशेषज्ञो की टीम जिसमे विश्वविद्यालय को भी आगे आना होगा. बाजार जहाँ जहाँ जा रहा है वहां वहां पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या बनता जा रहा है. श्री राय ने भारत सरकार से एक environmental law commission बनाने के मांग की जो पर्यावरणीय कानून की क्रियावरण करेगा.
संगोष्ठी में लाइफ संस्था के मुख्य ट्रस्टी और प्रख्यात अधिवक्ता रित्विक दत्ता ने कहा की भारत आज दुनिया के पर्यावण इंडेक्स के मानकों में 180 में 168वे स्थान पर है. इसका मतलब है कि हमारे अगल बगल के पड़ोसी देश इस संदर्भ में भारतवर्ष से पर्यावरण संरक्षण के मामले में आगे है. देश मे 347 शहरों के तुलना में 122 शहरों का वायु तय मानकों से ऊपर है. पर देखा जाए तो देश मे 4000 शहर है पर केवल 347 में ही आधुनिक वायु मापी यन्त्र लगे है. सोचिये की अगर 4000 शहरों में लगेगा तो कितना शहर रहने लायक नही होगा.
श्री दत्ता ने कहा जब पर्यावरण के मुद्दों को लेकर माननीय न्यायलयो में जाते है तो पाते है कि वहाँ जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जबाब देती है वह गैरजिम्मेदाराना होता है. जैसे प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव ने एफिडेविट दिया और माना कि तय मानक से अधिक प्रदूषण है. उसने लिखा कि 999 जो अधिकतम है पर वस्तुतः उससे आगे का मापना के लिए मशीन ही नही लगा हुआ है. इसका मतलब यह है कि उससे कितना अधिक मात्रा में प्रदूषण है यह सरकारों को भी पता नही है. उन्होंने बताया की नागपुर में हॉस्पिटल में बच्चों के डेथ पर सरकार में पाया कि बच्चों की मौत वायु प्रदूषण और गर्मी से हुई है पर उस हॉस्पिटल ने बच्चों के वार्ड में एयर कंडीशनर नही लगवाया है परंतु उच्च अधिकारियों के आफिस और बंगले पर सरकारी खर्च पर कई एक दर्जन एयर कंडीशनर सालों साल के लगा हुआ है यह तो सरासर गैरजिम्मेदाराना कृत है. इसपर कौन बोलेगा.
श्री अंशुल शरण ने बताया की संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता आईआईटी आईएसएम के प्रो. गुरदीप सिंह ने किया. सत्र में सिंफर के डा. सिद्धार्थ सिंह ने धनबाद क्षेत्र में काला कोयला और उसके स्रोत, लाइफ के डा. आर के सिंह ने दिल्ली के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की असफलता, सिम्फर के डा. भानु पांडे ने धनबाद नगर निगम क्षेत्र में व्यापक वायु गुणवक्ता पर अपना अपना व्यक्तव्य दिया.
श्री शरण ने बताया की दूसरे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता आईआईटी आईएसएम के प्रो एस के मैती ने किया. दूसरे सत्र में सिंफर के अवकासप्राप्त वैज्ञानिक डा. राज शेखर सिंह ने खनन किए गए क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर अपना व्यक्तव दिया. तीसरे सत्र की
