रांची। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने कहा है कि यह विभाग अजय के एक- एक आदमी से जुड़ा है। इसमें अगर 1 फीसदी की भी चूक होती है, तो बहुत बड़ी संख्या में राज्य की आबादी प्रभावित होती है। विदेशी चंदे से चलनेवाले एनजीओ और कुछ लोग इस ताक में रहते हैं कि कैसे अन्य कारणों से होनेवाली मौतों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भूख से मौत के रूप में प्रचारित करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत पर टीका -टिप्पणी करे। श्री राय आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि अधिकारी सचेष्ट होकर काम करें ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। मंत्री ने अधिकारियों को कहा अगर विभाग के संबंध में गलत खबरों का प्रकाशन या प्रसारण होता है तो तुरंत उनका खंडन करें। शिकायतों पर कार्रवाई करें। दुष्प्रचार अभियान में संलग्न शक्तियों से सचेत रहकर नियम कानून के दायरे में काम करें।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भारत सरकार से नई गाइडलाइन आई है। जिसके पास भी राशन कार्ड है, उसे गैस मिलेगी बशर्ते उसके पास पहले कोई गैस कनेक्शन न हो। सभी लाभुकों का आधार नंबर और घोषणा पत्र लेकर डीलर के यहां उज्ज्वला का फॉर्म जमा करवाएं। समीक्षा बैठक मैं सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रति सप्ताह प्रति डीलर 10 केवाईसी जमा कराएं और वरी में केवाईसी का काम खत्म कर दें। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए संथाल परगना में धान अधिप्राप्ति के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मंत्री सरयू राय ने कहा कि कुछ जिलों से धान की क्वालिटी को लेकर शिकायतें आई हैं। इनमें धान के हल्का होने और परिया निकलने की शिकायत हैै। उन जिलों के आपूर्ति अधिकारियों को धान क्वालिटी की जांच का आदेश दिया गया है। बैठक में डुप्लीकेट आधार वाले राशन कारणोंं को रद्द करने के लिए कहा गया। जिन कार्डों पर ओटीपी के माध्यम से राशन का उठाव हो रहा है, उनके भौतिक सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश भी बैठक में दिया गया।
मंत्री ने कहा कि आमतौर पर देखने को आ रहा है कि लोग फर्जी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री जनसंवाद पहुंच जाते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है पूरी तरह जांच कर जो नियमसंगत है, वही करें। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि सही शिकायतों का निष्पादन विभागीय स्तर पर ही कर दिया जाये। एक आधार कार्ड पर एक से अधिक राशन कार्ड जारी होने पर के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पहले ऐसे लोगों को नोटिस भेज कर उनका पक्ष लिया जाये। उसके बाद कार्ड रद्द करने की कार्रवाई करें। गड़बड़ी साबित हो तो राशि की वसूली और प्राथमिकी जैसी कार्रवाई भी करें।
बैठक में झारखंड राज्य खाद्य निगम के कार्यबल के पुनर्गठन का भी फैसला लिया गया मंत्री ने कहा कि दाल-भात योजना के संचालन के लिए नीति बनाई जा रही है।बैठक में विभागीय सचिव डॉ अमिताभ कौशल, अपर सचिव बीएन चौबे, निदेशक खाद्य संजय कुमार, संयुक्त सचिव थॉमस डुंगडुंग, रामचन्द्र पासवान सहित विभाग के अधिकारी- कर्मचारी, एनआईसी की शिवानी कोड़ा तथा भारतीय खाद्य निगम एवं पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
