रांची।
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 206-17 के लिए 63,502 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में नॉन प्लान्ड में 26,437.34 करोड़. और प्लान्ड में 37,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में ट्रेडर्स को वैट रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को छूट देने का. प्रावधान रखा है। राज्य सरकार ने बजट में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के आवंटन को दोगना कर दिया है। विधायक कोष की राशि तीन करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपए कर दी गई है। बजट में ट्रेडरों को दी जाएगी
बजट में ट्रेडरों को दी जाएगी छूट
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छोटे ट्रेडरों को छूट देने की घोषणा की है। ट्रेडरो के लिए वैट रजिस्ट्रेशन की फीस में छूट दी है।.सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। राज्य सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार आयतकों को भी सुविधा देगी। इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस का समय पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मिलेगा।
मेक इन इंडिया में झारखंड का बढाएंगे हिस्सा…
झारखंड सरकार ने 6,994.50 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा का अनुमान जताया है। पिछले बजट की तुलना में इस बार 14.43 फीसदी राशि बढ़ाई गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में. में 55492.95 करोड़ रुपए का मूल बजट था।
मेक इन इंडिया में झारखंड का बढाएंगे हिस्सा
राज्य सरकार मेक इन इंडिया में झारखंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी टारगेट रखा है। राज्य सरकार स्कूलों में मेक इन इंडिया का पाठ्यक्रम शुरू करवाएगी। गांवों में छोटी-छोटी योजनाएं शुरू की जाएंगी। राज्य के 16 जिलों में 71 नए स्मार्ट थाने बनाए जाएंगे।.. 20 लाख की आबादी पर इंजीनियर कॉलेज खोले जाएंगे। 72 हजार रुपए से कम आय वालों को सुविधा दी जाएगी।
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में रैंकिंग बेहतर करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट में डिजिटल झारखंड बनाने पर जोर दिया है। इसके तहत 54 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. की सुविधा दी जाएगी।
किसानों के लिए भी की घोषणाएं
झारखंड सरकार जैव खेती को बढ़ावा देगी। बायोगैस संयत्र लगाने के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा। 24 जिला के 100 प्रखंडों में कृषि सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
गांवों को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य
ऊर्जा उत्पादन में झारखंड को सरकार आत्मनिर्भर बनाएगी। सरकार का जोर सोलर पावर बढाने पर है। गांव में शत प्रतिशत बिजली देने का.. देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार देवघर में पावर प्लांट बनाएगी। सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर एलईडी लाइट के लिए अनुदान दिया जाएगा।…
