उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने आज कहा कि “भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में सरकार 23 अनाजो के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगातार बढ़ा रही है तथा हमारे वनवासी भाइयों के लिये वन उत्पादों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा रहा है।” वे आज यहां झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना का शुभारंभ कर रहे थे। इस योजना के तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन होगी उन्हें 5000/- रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जायेगा, जिससे उनके ऋण पर निर्भरता में भी कमी आयेगी। यह राशि दो किस्तों में दी जायेगी। इस योजना से सभी योग्य किसानों को प्रति वर्ष कम से कम 5000/- रूपये तथाअधिकतम 25000/- रूपये मिलेंगे जो कि DBT के माध्यम से सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजी जायेगी। इस वर्ष राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। जिसके प्रथम चरण में लगभग 10 लाख किसानों के बीच प्रथम किस्त के रूप में राशि380.00 करोड़ रूपये का वितरण किया गया।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि “जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का संचयन, संरक्षण आवश्यक है।इसके लिए वर्षा जल संरक्षण का व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे धरती का जल स्तर बढ़े।” उन्होंनेआगाह किया कि भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। जिससे सिंचाई की लागत बढ़ रही है।उपराष्ट्रपति ने अपेक्षा की कि किसान अपने पारंपरिक तकनीक अपना कर भूजल संरक्षण में सहयोग देंगे।
इस अवसर पर राज्य सरकार के अनेक मंत्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
