रांची -मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए

रांची।

मुख्यमंत्री  रघुवर दास ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक हर बेघर को घर देने का लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 हजार आवास बन चुके हैं। अगस्त तक और 15522 आवास बन कर तैयार हो जायेंगे। इन सभी के लिए सितम्बर में गृह प्रवेश सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा जिनके आवास को मंजूरी मिल गयी है, उनके लिए नींव खुदाई सप्ताह के तहत् आयोजन तक नींव की खुदाई का कार्यक्रम किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके घर बन रहे हैं, उन्हें सौभाग्य योजना के तहत बिजली, पाइपलाइन के माध्यम से पानी, एलपीजी गैस कनेक्शन आदि भी उपलब्ध करायें। उक्त निर्देश मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि शहर के हर वार्ड में उज्जवला दीदी बनायें। शहरी क्षेत्रों में इइएसएल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगायें। दो अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ भारत के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करना है। झारखंड में लक्ष्य पूरा हो गया है। फिर भी जो नये आवास बन रहे हैं या जहां अभी तक शौचालय नहीं बना है, वहां जल्द शौचालय बनवायें।

सभी निकायों में वाटर हार्वेटिंग को अनिवार्य करें

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा पानी की कमी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए जल संचयन और जल प्रबंधन पर जोर देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन के लिए झारखंड में हो रहे प्रयासों की सराहना की है। प्रगति पोर्टल में भी प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सचिव से झारखंड के प्रयासों की सराहना की है। इसे बढ़ावा देने के लिए सभी निकायों में वाटर हार्वेटिंग को अनिवार्य करें। अभियान चला कर वृक्षारोपण करें।

25 सितंबर तक 57 लाख परिवार को गोल्डन कार्ड देकर आयुष्मान भारत की वर्षगांठ मनाएगा झारखण्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री ने झारखंड से पिछले साल की थी। झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से 57 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। अब तक 25 लाख परिवारों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। बाकी बचे परिवारों का गोल्डन कार्ड सरकार बनवाकर देगी। इसके लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि 16 अगस्त से यह अभियान शुरू किया जायेगा। 25 सितंबर तक सभी को गोल्डन कार्ड देकर आयुष्मान भारत की वर्षगांठ मनायी जायेगी।

उज्जवला योजना के तहत दूसरी रिफिल भी सरकार देगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शनधारियों को दूसरी रिफिल भी सरकार देगी। 23 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन से इसकी शुरुआत होगी। अब तक राज्य में 29 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है। और 14 लाख परिवारों को 30 सितंबर तक गैस कनेक्शन दिया जायेगा।

हर वार्ड में मौहल्ला क्लिनिक शुरू किया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को घर तक पहुंच कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए हर वार्ड में मौहल्ला क्लिनिक शुरू किया जायेगा। वार्ड कार्यालय में सुबह-शाम दो-दो घंटे चिकित्सक बैठेंगे।

ट्रेड लाइसेंस में लगनेवाले फाइन को माफ होगा माफ

मुख्यमंत्री ने ट्रेड लाइसेंस में लगनेवाले फाइन को माफ करने की घोषणा की।

सफाईकमिर्यों का प्रशिक्षण और भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन दो अक्टूबर तक करायें

मुख्यमंत्री ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि अपने-अपने यहां कार्यरत सफाईकमिर्यों का प्रशिक्षण और भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन दो अक्टूबर तक करायें। प्रशिक्षण के बाद सफाईकर्मियों को अकुशल के बदले अर्द्धकुशल की पारिश्रमिक मिलेगी। आमदनी दैनिक 500 रुपये बढ़ जायेगी। बोर्ड में रजिस्ट्रेशन से पांच लाख रुपये का बीमा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि की सुविधा मिलेगी।

नगर निकाय के बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह हो

नगर विकास मंत्री श्री सी पी सिंह ने कहा कि पहले की तुलना में नगर निकायों में बहुत काम हुआ है और वह काम दिखाई भी दे रहा है। नगर निकाय में हुए काम को जनता महसूस कर रही है। काम होने से ही जन अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय के बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह होनी चाहिए। विभागीय सचिव को बैठक की कार्यवाही भेजना अनिवार्य होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, कन्यादान योजना आदि पर भी चर्चा हुई। इस दौरान नगर विकास मंत्री श्री सीपी सिंह, नगर विकास सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, नगरीय प्रशासन के निदेशक श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल समेत सभी नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।