JAMSHEDPUR
सांसद बिद्युत बरण महतो ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर पूर्वी सिंहभूम जिला के पटमदा, वामनी, बोड़ाम क्षेत्र के किसानों हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया है। इस संबंध में एक पत्र सौंप कर उन्होंने मंत्री से मांग किया है कि विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना के निर्माण हेतु वे प्रयासरत हैं। इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारियों ने बताया है कि नीमडीह, वामनी, बोड़ाम तथा पटमदा क्षेत्र सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र से बाहर है। इन क्षेत्रों के आदिवासी, पिछड़े एवं गरीब किसान सब्जी की खेती प्रचुर मात्रा में करते हैं तथा इसकी आपूर्ति जमशेदपुर के आस-पास के इलाके में बेच कर अपना गुजारा करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए तो इस क्षेत्र के किसानों का आर्थिक विकास होगा तथा रोजगार की खोज में बहुत हद तक इनका पलायन भी रूक जाएगा।
इस संबंध में सांसद श्री महतो ने दिनांक 07.04.2021 को झारखण्ड सरकार, जल संसाधन विभाग के सचिव से भी मुलाकात की। सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर को योजना बनाने का निदेश दिया गया है। मुख्य अभियंता द्वारा त्वरित कर्रवाई करते हुए चांडिल जलाशय से पम्प कर एक लिफ्ट इरिगेशन(Lift irrigation) प्की योजना परिकल्पित की गई है ।जिससे 12000-15000 हे0 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा लगभग रू0 600.00 करोड़ व्यय होगी। इस योजना का नाम पटमदा पम्प नहर रखा गया है। इस योजना के विस्तृत सर्वेक्षण एवं डीपीआर इत्यादि बनाने का कार्य वर्षात् के पश्चात् किया जाएगा।
सांसद श्री महतो ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया है कि इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु उनके स्तर से भी जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को स्मारित किया जाए।
केंद्रीय मंत्री ने इस योजना के प्रति अपनी सहमति जताई एवं कहा कि वे सम्पूर्ण योजना का समीक्षा करने का निर्देश अपने अधिकारियों को दे रहे हैं साथ ही साथ राज्य सरकार से इस बावत पत्राचार करने निर्देश भी दे रहे हैं ताकि किसानों के हित में इसे धरातल पर उतारा जा सके।
सांसद श्री महतो एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से झारखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के द्वारा केन्द्र सरकार से सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए दो सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने की मांग का समर्थन किया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिख कर इसकी मांग की है।