निर्वाचन, भू-राजस्व व विकास सम्बंधी कार्यों की हुई समीक्षा
जमशेदपुर।
जिला समाहरणालय कक्ष में उपायुक्त अमित कुमार ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की । बैठक में निर्वाचन मामलों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों व बीएलओ को हिदायत देते हुए कहा कि निर्वाचन का कार्य सदैव प्राथमिकता पर लें। साथ ही इससे जुड़े सभी कार्य सतत रुप से अद्यतन करते रहें ताकि काम लम्बित न रहे। उन्होंने अपात्र मतदाताओं के नाम काटने, दोहराव को रोकने तथा पात्रों का नाम जोड़ने के लिए गम्भीर रहने को कहा।
भू राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने संदिग्ध जमाबंदी, सूखा राहत चेक वितरण, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, आॅनलाईन लगान रसीद आदि के प्रतिवेदनों पर समीक्षा के साथ साथ आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने आदेशित किया कि सभी वरीय पदाधिकारी अपने अपने अंचलों में प्रतिवेदित की गई संदिग्ध जमाबंदियों की पुष्टि हेतु औचक जांच कर लें। अपर उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अब तक संदिग्ध जमाबंदी के कुल 3104 मामले प्रकाश में आए हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 2631.42 एकड़ है। अपर उपायुक्त ने भी सभी सीओ को उक्त मामलों में आवश्यक एहतियाती निदेश दिए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नोटिस निर्गत करने के 21 दिनों के अंदर सभी सीओ अभिलेखों को अनुमंडल के लिए अग्रसारित करें। किसानों के मुआवजे को संवेदनशील मामला बताते हुए उन्होंने सूखा राहत की राशि को अविलम्ब किसानों के खातों में भेजने हेतु का कार्य 19 अगस्त तक समाप्त कर लेने को कहा। इसके अलावा जिला कल्याण पदाधिकारी से वन पटटा, छात्रवृत्ति, साईकिल वितरण आदि से संबंधित प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निदेश दिये।
विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी बीडीओ को 6 अगस्त तक सभी पूर्ण हो चुके डोभा संबंधी एमआईएस करने को कहा इसके अलावा डाकघर से बैंकों में खाता स्थानांतरण, विलंबित भुगतान की शिकायत दूर करने तथा विलंबित मस्टररोल आदि के लिए एक सप्ताह का समय दिया। इस दौरान शिथिलता बरतने के लिए पोटका के बीपीओ को फटकार लगी।
इस बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, अनुभाजन पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, निदेशक एनआरइपी, निदेशक डीआरडीए, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम व घाटशिला, एलआरडीसी, सभी बीडीओ सभी सीओ तथा सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
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