रांची। पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री चंपाई सोरेन ने आज वरीय विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि छात्रों को शिक्षा हेतु बाहर ना जाना पड़े।
इस बैठक के दौरान जमशेदपुर में बन रहे पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के कार्य की प्रगति समीक्षा की गई। वहां नए वाइस चांसलर की नियुक्ति इसी माह होने की संभावना है। जिसके बाद कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा।
मंत्री श्री चंपाई सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष यूनिवर्सिटी खोलने का निर्देश दिया। रांची में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, उनकी जरूरतों के हिसाब से शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहां उनके लिए विशेष कोर्स तथा शैक्षणिक उपकरणों का इंतजाम रहेगा।
इसके अलावा विभाग द्वारा नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत राज्य के मेधावी अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क (अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक) की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। इसके अलावा, इन छात्रों को आवासीय एवं भोजना की व्यवस्था हेतु प्रति वर्ष 48,000/- रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
इस बैठक के दौरान जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज तथा एलबीएसएम कॉलेज समेत 38 अन्य महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को रेनोवेट करने की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई तथा प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। विभाग द्वारा 34 महाविद्यालयों का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिनके कार्य की समीक्षा करते हुए, प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक में झारखंड के गिरिडीह, साहेबगंज, जमशेदपुर, रांची एवं गुमला में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही, राज्य के देवघर, बरही (हजारीबाग), पतरातु (रामगढ़), बुंडू (रांची), जमशेदपुर तथा राजनगर (सरायकेला – खरसावां) में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया गया।
इस बैठक में गिरिडीह, साहेबगंज, देवघर, खूंटी, गुमला तथा जमशेदपुर में नए विश्वविद्यालय खोलने की योजना के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विभाग द्वारा दो मोबाइल साइंस प्रदर्शनी बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के 10+2 विद्यालयों के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
झारखंड में रिसर्च के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत पीएचडी के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 25,000 रुपए तक फेलोशिप दी जाएगी। इस योजना के तहत विदेश में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों को पूरा ट्यूशन फीस एवं अन्य खर्चों का पूरा भुगतान करने का प्रावधान है। पिछले महीने कैबिनेट द्वारा इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल बनने के तुरंत बाद, आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई एवं छात्र हित में, इस से अधिकतम विद्यार्थियों को जोड़ने का निर्देश दिया गया।
