Jamshedpur today news:केंद्रीय मुखी समाज ने उपायुक्त को 6 सूत्री मांगपत्र ज्ञापन सौंपा
मुखी समाज के भूमिहीन नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टा आवंटित करने की मांग
जमशेदपुर। केंद्रीय मुखी समाज मूलनिवासी ने झारखण्ड सरकार को जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुखी समाज के समस्याओं से संबंधित एक 6 सूत्री मांगपत्र सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि: 1) मुखी समाज (घासी समुदाय) के अधिकतर लोग भूमिहीन है, खतियान के अभाव में जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से समाज के लोगों को खासकर युवा वर्ग को सरकारी योजनाओं से व संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग के पूर्व आदेशानुसार (25 फरवरी,2019) अंचलाधिकारी कार्यालय स्तरीय, स्थानीय जांच के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय। राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र 22/02/2022 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन निर्गत करने का प्रावधान है परंतु पूर्वी सिंहभूम जिले में यह कार्य बंद है, इस चालू किया जाए।
2) मुखी समाज (घासी जाति) को राज्य सरकार द्वारा विशेष जाति का दर्जा प्रदान किया जाए व समाज के भूमिहीन नागरिकों को रहने के लिए भूमि का पट्टा आवंटित किया जाए।
3) राज्य सरकार के चतुर्थ वर्गीय रिक्तियों (सफाईकर्मी कार्य) में मुखी समाज को प्राथमिकता दी जाए।
4) मुखी समाज के सभी निर्वाचित मुखियाओं को मानकी, मुंडा, प्रधान के तर्ज पर सामाजिक पेंशन जारी करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
5) समाज के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
6) मुखी समाज के बस्तियों के समीप सरकारी शराब दुकान का आवंटन रद्द करने की मांग की गई, ज्ञात हो बर्मामाइन्स हरिजन बस्ती ट्यूब गेट के समीप दो सरकारी शराब दुकान आवंटित है जिसे बंद करने की भी मांग की गई है।
इस मौके पर केंद्रीय मुखी समाज मूलनिवासी के केंद्रीय अध्यक्ष हरि मुखी, कार्यकारी अध्यक्ष परेश मुखी, महामंत्री रमाकांत करूवा, उपाध्यक्ष राम मुखी, सचिव पीके करूवा, लखिन्द्र करूवा, राकेश मुखी, धीरज मुखी, विकास मुखी, जगदीश करूवा, बबिता मुखी, गीता मुखी, चंदा मुखी, पुष्पा मुखी, अशोक बेहरा, माडरु मुखी समेत अन्य लोग शामिल थे।
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