Jamshedpur Today News : मानगो में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पर सर्वे करा रहा है मानगो फ्लैट एवं रेजिडेंशियल सोसायटी एसोसिएशन

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जमशेदपुर।
मानगो के  लोग बढ़ें होल्डिंग टैक्स को लेकर एक बार आंदोलन की रणनीति बना रहे है।हालांकि इस बार का आंदोलन का प्रारूप अलग होगा।होल्डिंग टैक्स में कोई व्यापक बदलाव होता नहीं देख मानगो के मानगो फ्लैट एवं रेजिडेंशियल सोसायटी एसोसिएशन खुद इसका सर्वे कराने का निर्णय लिया हैं।इसको लेकर मंगलवार को  मानगो फ्लैट एवं रेसिडेंशियल सोसाइटी एसोसिएशन ने बैठक कर उक्त निर्णय लिया।

 

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   होल्डिंग टैक्स के बेतहाशा वृद्धि पर हुआ था जोरदार आंदोलन  

बैठक में शामिल लोगों का कहना है कि  पिछले वर्ष अप्रैल में हुए होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में मानगो प्लेट एवं वेलफेयर सोसाइटी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों नगर निगम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम एवं राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मानगो वासियों का परेशानी बताया था इस मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया उसकी कॉपी भी मुख्यमंत्री कार्यालय दिया गया जिसके फलस्वरूप विधानसभा में जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की और होल्डिंग टैक्स वसूली पर रोक लगा था उसके बाद सर्वे कमेटी का गठन हुआ जिन्हें सर्वे करके न्याय संगत टैक्स की जानकारी सरकार को देना था मगर धरातल पर बिना सर्वे किए टैक्स में मामूली सूट के बाद पुनः थोपा गया जिसके कारण मानगो ही नहीं बल्कि जुगसलाई एवं आदित्यपुर की जनता भी सदमें मे हैं।अतः सरकार से पुनः अपील करने के लिये एक निष्पक्ष सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। सभी मानगो वासियों से मानगो फ्लैट एवं एसिडेंसियल सोसाइटी एसोसिएशन अपील करता है कि अधिक से अधिक फ्लैट, कॉलोनी एवं बस्ती में रहने वाली जनता इस क्यु आर कोड के माध्यम से होल्डिंग टैक्स में समर्थन या विरोध में अपनी निष्पक्ष राय दें। जिससे आपकी भावनाओं को सरकार एवं जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाया जा सके। आम जनता पर 3 गुणा से 10 गुणा तक टैक्स में बढ़ोतरी हुई थी। जिसपर सरकार से जनहित में निर्णय की अपेक्षा थी मगर संसोधन अधिसूचना में विशेष बदलाव न होने के कारण नगर वासी दुःखी हो गए। भले कुछ जनता फाइन के डर से टैक्स जमा कर रही है लेकिन उन्हें भी होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि पर नाराजगी है। इस बात को ध्यान में रखकर ही मानगो फ्लैट एवं रेसिडेंशियल सोसाइटी एसोसिएशन यह सर्वे कराने का निर्णय लिया है।ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके।

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