जमशेदपुर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने शनिवार को केंद्रीय बजट 26 को “रिफॉर्म एक्सप्रेस” बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट बिना किसी भ्रम और लोकलुभावन वादों के, ठोस आर्थिक सुधारों और सतत विकास की दिशा तय करता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि यह बजट ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि पर केंद्रित है। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा, जिला महामंत्री संजीव सिंह एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद रहे।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि देश के करीब 150 शहरों में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता बजट की जानकारी देने पहुंचे हैं और उन्हें जमशेदपुर आने का अवसर मिला, जिससे वे विशेष रूप से प्रसन्न हैं। उन्होंने जमशेदपुर-राउरकेला के ऐतिहासिक और औद्योगिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र देश के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है।
श्री ओराम ने कहा कि यह बजट आर्थिक सुधार, स्थिरता और निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है ताकि देश किसी भी प्रकार की आर्थिक मंदी से बचते हुए आगे बढ़े। बजट में युवा शक्ति, महिला शक्ति, गरीब, वंचित और जनजातीय समाज को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर को गेम चेंजर मानते हुए इसके निर्माण पर अगले पांच वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये और बायो-फार्मा एवं मेडिसिन सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये निवेश का प्रावधान किया है। इससे रक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।
उद्योग, एमएसएमइ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को इस बजट से बड़ा लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, एमएसएमइ ग्रोथ फंड के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 20 हजार करोड़ रुपये,
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग एरिया, हाईटेक टूल रूम्स और मिनरल प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही, छोटे शहरों के विकास, ट्रैफिक, बिजली, इंटरनेट और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।
झारखंड के लिए विशेष घोषणाएं
केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में झारखंड को 4.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है।
2026-27 में टैक्स डिवोल्यूशन: 51,236 करोड़ रुपये, 25-26 में ग्रांट 17,057 करोड़ रुपये, रेलवे बजट: 17,600 करोड़ रुपये से अधिक
7 वंदे भारत ट्रेनें, 57 अमृत भारत स्टेशन, जिनमें टाटानगर, घाटशिला और चाईबासा शामिल, सड़क और परिवहन क्षेत्र में 3,633 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, 30,575 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार किमी हाईवे परियोजना प्रस्तावित है।
एयरपोर्ट, पर्यटन और शिक्षा
देवघर और जमशेदपुर एयरपोर्ट ऑपरेशनल, रांची एयरपोर्ट कृषि उड़ान योजना में शामिल, दलमा–बेतला, नेतरहाट सहित इको-टूरिज्म सर्किट, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 85 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत, झारखंड में 2, दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा, चाईबासा में मेडिकल कॉलेज, एम्स देवघर पहले से कार्यरत हैं।
जनजातीय और सामाजिक योजनाएं
श्री ओराम ने बताया कि पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना पर 79 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें झारखंड के हजारों गांव शामिल होंगे।
इसके अलावा झारखंड में 2.02 करोड़ जनधन खाते, 1.35 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 38.9 लाख उज्ज्वला कनेक्शन, 34.4 लाख घरों को नल से जल, 2.64 करोड़ लाभार्थी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े।
वहीं, सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला, सुधारों पर आधारित और झारखंड के लिए अभूतपूर्व अवसरों का बजट है, जिससे राज्य में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। में मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमइ, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर दिया गया जोर झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों-विशेषकर जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहरों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे छोटे उद्योगों, माइक्रो एंटरप्राइज और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विद्युत महतो ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय कल्याण और गरीब कल्याण योजनाओं के विस्तार से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा।
जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि बजट महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखता है। शीमार्ट के माध्यम से महिला उद्यमियों को नए बाजार मिलेंगे और एमएसएमई व स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए लोन प्रक्रिया आसान होगी। उन्होंने कहा कि बायो-फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़, गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने के प्रावधान, तथा वर्किंग वुमन हॉस्टल, क्रेच और गर्ल्स हॉस्टल की घोषणाएं महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेंगी। लखपति दीदी योजना का विस्तार, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल साक्षरता के जरिए यह बजट देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है।
