जमशेदपुर।
रेल संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार की शाम ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से उनके मंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने दो अहम मुद्दों को लेकर मंत्री को मांग पत्र सौंपा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
READ MORE :SOUTH EASTERN RAILWAY :टाटा–पटना वंदेभारत एक्सप्रेस का जहानाबाद में मिल सकता है ठहराव
टाटा-जयनगर ट्रेन में नए कोच जोड़ने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले टाटा-जयनगर ट्रेन की समस्या उठाई। समिति ने कहा कि यह ट्रेन मिथिलांचल क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन सीमित डिब्बों के कारण हमेशा टिकट फुल रहता है। इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। समिति ने मांग रखी कि इस ट्रेन को प्रतिदिन पर्याप्त कोचों के साथ चलाया जाए, ताकि लोगों को आरामदायक यात्रा का अवसर मिल सके।
समिति ने मंत्री को बताया कि मिथिलांचल में रहने वाले लगभग तीन लाख लोगों का आवागमन इसी ट्रेन पर निर्भर करता है। ऐसे में नए कोच की व्यवस्था न केवल यात्रियों को राहत देगी, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को भी और मजबूत करेगी।
नियोजन नीति में भाषाओं को शामिल करने की अपील
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी दूसरी मांग में राज्य की नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषाओं मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करने का आग्रह किया। समिति का कहना था कि इन भाषाओं का झारखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने में गहरा योगदान है, इसलिए इन्हें नीति में शामिल किया जाना चाहिए।
मंत्री का आश्वासन
बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दोनों मांगों को गंभीरता से सुना और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय पर जल्द ही रेल मंत्रालय को पत्र लिखेंगी। भाषाओं को नियोजन नीति में शामिल करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे पहले ही मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ज्ञापन सौंप चुकी हैं और मुख्यमंत्री स्वयं भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग
प्रतिनिधिमंडल में ज्योति मिश्रा, रश्मि चौधरी, माला चौधरी, प्रियंका चौधरी, रूबी झा, चंदा मिश्रा, नीतू झा, डॉ. निधि सहाय, कर्नल सुमंत कदम, हरेराम चौधरी और आकाश मिश्र प्रमुख रूप से शामिल रहे।
रेल संघर्ष समिति की इस मुलाकात को क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल कर आम जनता को बड़ी राहत देगी।
