जमशेदपुर – पोटका विधायक संजीव सरदार ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया प्रखंड की दो अहम समस्याओं—गर्मी के मौसम में पेयजल संकट और रैयतदारों को भूमि अधिग्रहण मुआवजा न मिलने—पर चर्चा की। उपायुक्त ने इन दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान हेतु पहल की है.
पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई
विधायक संजीव सरदार ने उपायुक्त से कहा कि जमशेदपुर प्रखंड के पश्चिम किताडीह, उत्तरी किताडीह, पूर्वी किताडीह, पश्चिमी बागबेड़ा, दक्षिणी बागबेड़ा, उत्तर-पूर्व बागबेड़ा, मध्य बागबेड़ा, पूर्वी बागबेड़ा, बागबेड़ा कॉलोनी, दक्षिणी करनडीह, उत्तरी करनडीह, उत्तरी घाघीडीह, पूर्वी घाघीडीह, पश्चिम घाघीडीह, मध्य घाघीडीह, पुडीहासा, ब्यांगबिल एवं केरुवाडूंगरी पंचायतों में गर्मी के महीने में पेयजल संकट गहराने लगता है, उन्होंने अपने विधायक निधि से पांच टैंकर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं, और कम से कम 10 और टैंकरों की जरूरत है जिसे जिला प्रशासन अविलंब प्रदान करे. उपायुक्त ने कहा कि तत्काल अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था कराई जाएगी और इन पंचायतों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जल संकट और मुआवजा विवाद पर पोटका विधायक संजीव सरदार की पहल, उपायुक्त ने दिया तत्काल करवाई का भरोसा
रैयतदारों को जल्द मिलेगा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा
पथ निर्माण विभाग द्वारा पोटका और डुमरिया प्रखंड में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक संबंधित रैयतदारों को नहीं मिला है। कई ऐसी सड़के है जिनके के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है जैसे कि पिछली से शंकरदा, दामूडीह, पाथरचाकड़ी होते हुए सुंदरनगर – जादूगोड़ा मुख्य पथ, बानाडूंगरी भाया दामूडीह चौक, लोवाडीह, चेमाईजुड़ी, धिरोल, बांगो, मेसोगोड़ा भाया धिरोल, खांचीबिल होते हुए हाता – जादूगोड़ा मुख्य पथ और सावनाडीह (कालिकापुर) तक चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनार्निर्माण कार्य और उसके साथ भागाबंदी से बेसारपहाड़ी, सालगाडीह, दामूकोचा भाया भीतरआमदा, फुलझरी होते हुए उड़ीसा सीमा तक चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनार्निर्माण कार्य. कोवाली से डुमरिया तक चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनार्निर्माण कार्य भी शामिल है। विधायक संजीव सरदार ने उपायुक्त को बताया कि इन सड़कों का 80 – 90% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक रैयतदारों को भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि नहीं मिली, जिससे उनमें भारी रोष है। अंचलाधिकारी, पोटका द्वारा जमीन का सत्यापन कर रिपोर्ट जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक भुगतान लंबित है। डीसी ने तत्काल भू अर्जन पदाधिकारी को कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाए.
संजीव सरदार ने कहा, “मैं जनता की समस्याओं को हल कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। जल संकट और मुआवजा मामले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, और उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जब तक समस्या पूरी तरह से हल नहीं होती, मैं लगातार इस पर नजर बनाए रखूंगा।”
