समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, टाटा लीज, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा नीलाम पत्र मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और राजस्व वसूली में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है।
राजस्व संग्रहण और वित्तीय लक्ष्य
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की प्रगति का जायजा लिया गया। उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग नियमित अनुश्रवण करते हुए उपलब्ध संसाधनों और संभावित राजस्व स्रोतों का प्रभावी उपयोग करें। वित्तीय वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समयबद्ध रणनीति के साथ कार्य करने पर बल दिया गया।
READ MORE..ADITYAPUR NEWS: सीतारामपुर 30 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सफल हुआ ट्रायल, सहारा गार्डन सिटी में खुशी की लहर
भू-अर्जन और टाटा लीज मामले
भू-अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान लंबित मुआवजा भुगतान और प्रक्रियात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, टाटा लीज से संबंधित लंबित प्रकरणों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
अतिक्रमण हटाओ अभियान और नीलाम पत्र वाद
सरकारी और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी अंचल अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि के अद्यतन अभिलेख रखने और भविष्य में पुनः अतिक्रमण रोकने के लिए सतत निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही, नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और नियमित सुनवाई के माध्यम से राजस्व वसूली तेज करने के निर्देश दिए गए।
READ MORE..JAMSHEDPUR NEWS: पूर्वी सिंहभूम में आपूर्ति विभाग की बड़ी बैठक, अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर गिरेगी गाज
इस बैठक में एसडीएम धालभूम, अपर उपायुक्त, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीटीओ, डीएमओ समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु
वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व संग्रहण लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश।
टाटा लीज मामलों और भू-अर्जन परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन पर जोर।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने और नीलाम पत्र वादों की नियमित सुनवाई के आदेश।
