जमशेदपुर। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (हभूम) ने जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैट्स की रजिस्ट्री दर को लेकर झारखंड सरकार के भू-राजस्व सचिव चन्द्रशेखर (भा.प्र.से.) का ध्यान आकर्षित किया है। चैंबर का कहना है कि सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट वर्तमान बाजार मूल्य से काफी अधिक है और नए व पुराने फ्लैट्स पर एक समान दर लगाना पूर्णतः अनुचित और अव्यावहारिक है।
इस संबंध में चैंबर की ओर से सचिव को पत्र भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी को भी भेजी गई है। यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया ने दी।
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बाजार बनाम सरकारी दर: क्षेत्रवार अंतर
चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि कई क्षेत्रों में सरकारी सर्किल रेट बाजार मूल्य से 30-50% अधिक है। उदाहरण के लिए:
क्षेत्र सरकारी दर (प्रति वर्गफुट) नया फ्लैट बाजार मूल्य पुराना फ्लैट बाजार मूल्य
मानगो ₹4951/₹4126 ₹3500-4000 ₹2500-3000
साकची ₹9711/₹8092 ₹5500-6000 ₹4000-4500
बिष्टुपुर ₹9711/₹8092 ₹6500-7000 ₹5000-5500
कदमा ₹6612/₹5510 ₹4000-4500 ₹3000-3500
सोनारी ₹6612/₹5510 ₹4000-4500 ₹3000-3500
जुगसलाई ₹5175/₹4312 ₹4000-4500 ₹3000-3500
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जनहित में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
अध्यक्ष मूनका के अनुसार, सरकार बिना लोक-परामर्श के हर वर्ष दर बढ़ा देती है, जिससे लोगों को अधिक रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ता है। यह प्रक्रिया भ्रांतिपूर्ण और आम लोगों के लिए असमंजसपूर्ण है। चैंबर उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल गोल्डी और पुनीत कांवटिया ने सुझाव दिया कि रजिस्ट्री दर तय करने से पहले प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, बिल्डर, रियल एस्टेट विशेषज्ञ और स्टेकहोल्डर्स से चर्चा कर निर्णय लिया जाए।अन्य पदाधिकारी अनिल मोदी, राजीव अग्रवाल, भरत मकानी, अंशुल रिंगसिया, बिनोद शर्मा, सुरेश शर्मा लिपु और सीए अनिल रिंगसिया ने भी इस विषय में सरकार से पारदर्शिता और जन संवाद की मांग की है। चैंबर का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से ही न्यायसंगत रजिस्ट्री व्यवस्था संभव हो सकती है और जनता का सरकार में विश्वास बना रहेगा।