जमशेदपुर/नई दिल्ली: कोल्हान और घाटशिला क्षेत्र में तांबा उत्पादन को नई गति देने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से जमशेदपुर के सांसद श्री बिद्युत बरण महतो ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात कर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान सांसद ने घाटशिला स्थित HCL की तांबा खदानों और मौभंडार स्थित स्मेल्टर-रिफाइनरी संयंत्र को उनकी पूर्ण क्षमता के साथ दोबारा संचालित करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने भी इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सितंबर में एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक का निर्देश दे दिया है।
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10 वर्षों के संघर्ष के बावजूद पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं
सांसद श्री महतो ने मंत्री को अवगत कराया कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत स्थित HCL का इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के तांबा उत्पादक उपक्रमों में शामिल है। पिछले 10 वर्षों में राखा माइंस की लीज ओवरलैपिंग (UCIL के साथ), भूमि उपलब्धता, पर्यावरण और वन स्वीकृति जैसी तमाम अड़चनों को दूर कर सुरदा, केंदाडीह और राखा खदानों को दोबारा शुरू तो कराया गया, लेकिन वर्तमान में भी इनमें पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। वहीं, मौभंडार का स्मेल्टर एवं रिफाइनरी प्लांट अभी तक बंद पड़ा है। इसके अलावा मुसाबनी क्षेत्र की धौबनी, किसनगढ़िया और पाथरगोड़ा खदानें भी अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं।
नए ब्लॉकों का हो सर्वेक्षण, सांसद ने रखीं ये प्रमुख मांगें
सांसद महतो ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय मंत्री के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:
पूर्ण उत्पादन: सुरदा, केंदाडीह और राखा खदानों में 100% उत्पादन सुनिश्चित कराया जाए।
नया खनन: सिद्धेश्वर खान ब्लॉक में लंबे समय से लंबित खनन कार्य को तत्काल शुरू किया जाए।
मौभंडार प्लांट: मौभंडार स्मेल्टर-रिफाइनरी संयंत्र को जल्द से जल्द चालू किया जाए।
सर्वेक्षण और विकास: धातकीडीह, तिरिलडीह, रामचंद्र पहाड़ और नंदूप तांबा ब्लॉकों का शीघ्र सर्वे कर वहां विकास व खनन कार्य शुरू हो, जिससे क्षेत्र में रोजगार के बंपर अवसर पैदा हों।
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एक्शन में केंद्रीय मंत्री, HCL के CMD के साथ बुलाई ‘रिव्यू मीटिंग’
सांसद की मांगों को बेहद गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तुरंत अपने पीएस (PS) कार्तिकेन को निर्देश दिया कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में HCL के सीएमडी (CMD) के साथ एक विशेष रिव्यू बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने सांसद को पूर्ण आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सभी तांबा खदानों व स्मेल्टर-रिफाइनरी को पूर्ण क्षमता से संचालित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कहा कि यदि इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार की ओर से कोई अड़चन आती है, तो वे जरूरत पड़ने पर खुद राज्य सरकार से सीधे बातचीत करेंगे।
