रवि कुमार झा,जमशेदपुर,27 अगस्त
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहाकि केन्द्र सरकार को माइंस नीति पर पुन: समीक्षा करनी चाहिये. राज्य में जिस तरह खनिज संपदाओं की लूट मची है, डर है कि जिस तरह तेल को लेकर खाड़ी देशों का विनाश हुआ, झारखंड की भी वही स्थिति न हो जाए. वे आज शहर आये हुए तथा वाणिज्य कर विभाग के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संपदा रहने के बावजूद झारखंडियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है. हमने पाया कम, खोया अधिक है. अब यहां के खनिजों पर पूंजिपतियों की नजर गड़ गई है. साथ ही उन्होंने खनिजों की रॉयल्टी सम्मानजनक बढ़ोत्तरी करने की बात कही
रांची के तारा शाहदेव मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले, लेकिन चुनाव के पूर्व इस मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये. रांची बंद पर जिस तरह उपद्रव लोगों ने किया, इसमें किसकी शह मिली हुई थी, यह सब जानते हैं.
श्री सोरेन ने बताया टोल ब्रिज से गुजरनेवाले दोपहिया से शुल्क नहीं वसूलने संबंधी संचिका पर आदेश सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं. हालांकि लगभग दो वर्ष से यह शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ था. ज्ञात हो कि शुल्क नहीं लेने की घोषणा राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने की थी.
फ्लाई ओवर पर दूर होंगी बाधाएं
मुख्यमंत्री का कहना है कि शहर में फ्लाई ओवर बनाने की मांग चल रही है. वे भी इसके पक्षधर है. वे स्वयं भी इसके लिये प्रयासरत है, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से यह लंबित पड़ी हुई है. कार्य करने का समय भी उन्हें सीमित ही मिला.
कॉलेज की समस्याओं पर वीसी से की बात
शहर के कॉलेजों में व्याप्त खामियों की जानकारी देने के उद्देश्य से ग्रेजुएट तथा वीमेंस कॉलेज की छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा. बाद में सीएम ने उन्हें आश्वासन देते हुए बताया कि इस मामले पर उन्होंने वीसी से बात की तथा निजी तौर पर यहां आकर बैठकर समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया है.
महागठबंधन के सवाल पर हेमंत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है. आनेवाले समय जनता का है और कई आश्चर्यजनक परिणाम देखने मिलेंगे. क्योंकि समय अब वैसा नहीं है, कि जनता की आंखों में पर्दा डाला जा सके ।.