सेल्स टैक्स के नये अत्याधुनिक भवन का उदघाटन किया मुख्यमंत्री ने 7 करोङ राशि से बना भवन पुरी तरह अत्याधुनिक हैं

रवि कुमार झा,जमशेदपुर,27 अगस्त
झारखंड के मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन ने साकची के पुराने कोर्ट परिसर स्थित जमशेदपुर के वाणिज्य-कर के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उदघाटन किया। . सात करोङ की लागत से राज्य का पहला कॉरपोरेट लुक का भवन है और इसका शिलान्यास दो साल पुर्व राज्य के पुर्व के उपमुख्यमंत्री हेमत सोरेन ने ही किया था । मुख्यमंत्री ने उदधाटन के पश्छात इस भवन का अवलोकन भी किया।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की समग्र विकास की व्यवस्था में एक और कड़ी जुड़ जाएगी और कार्य क्षमता में काफी सुधार होगा। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु वैट को 14 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दिए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहाँ की वर्तमान स्थिती में परिवर्तन की लहर है इसी के लिए सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों को हाईटेक करने का निर्णय लिया है एवं काम कर रहे है । उन्होने कहा कि झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियो के हित में फैसला लिया है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान दो बार भारत भर्मण कर सकते है
इसके अलावे उन्होने कहा कि यहाँ के लोगो की मांग पर जमशेदपुर से आदित्यपुर को जोड़ने वाली बने टोलब्रिज में दो पहिया वाहनो पर लगने वाली टॉल को भी माफ़ करने की घोषणा की है !
वही कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वाणिज्यकर सचिव एम आर मीणा ने वाणिज्यकर विभाग की समस्या को अवगत करवाया उन्होंने कहाँ की सरकार को राजस्व देने वाला विभाग अब तक अपनी ही बदहाली पर था लेकिन इस भवन के बन जाने से यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की शैली में काफी सुधार आएगा ! वाणिज्य-कर विभाग के सचिव ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस भवन में सभी प्रकार की सुविधाए उपलब्ध करायी गई है और यह एक राज्यस्तरीय कॉर्पोरेट भवन है। इसमें लाइब्रेरी की सुविधा के साथ सभी कॉर्पोरेट पदाधिकारियों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। अंत में उन्होंने भवन के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त करते हुए रॉची एवं धनबाद में भी इसी प्रकार की सुविधाओं से युक्त भवन के निर्माण का प्रस्ताव दिया।
. इस अवसर पर विधायक रामदास सोरेन, विधायक बन्ना गुप्ता एवं वाणिज्य-कर सचिव मस्तराम मीणा के अलावे इस अवसर पर उपायुक्त अमिताभ कौशल, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, वाणिज्य-कर के पदाधिकारी, अधिवक्तागण एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
गौरतलब है कि जब मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थापित थे, तब इस भवन का शिलान्यास उनके कर कमलों द्वारा किया गया था।