जमशेदपुर।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए मानकी, मुंडा, परगनैत, ग्राम प्रधान इत्यादि सामाजिक लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाए। सामाजिक पुलिसिंग व्यवस्था का लाभ वर्तमान समय और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी मिलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी संख्या में मजदूर भाई झारखंड आएंगे उनकी देखरेख और क्वैरेंटाइन की व्यवस्था में इनका सहयोग महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित होने से कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी समन्वय बनाने में सुविधा होगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में संताल परगना के सांसदों और विधायकों के साथ बुधवार को झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के क्रम में कही।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से की है बात
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से हमारी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से उन्होंने आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार से राज्य के छात्रों और मजदूरों को लाने का दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो स्पेशल ट्रेन की भी आवश्यकता झारखंड सरकार को पड़ेगी। अतएव दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत रेल मंत्रालय राज्य सरकार को मदद करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वैसे छात्र और मजदूर भाई जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं वे घर वापस आना चाहते हैं। उनके परिजनों द्वारा उन्हें वापस लाने के लिए राज्य सरकार से निरंतर गुहार लगायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में इनके प्रति राज्य सरकार काफी गंभीर है। बच्चों के अभिभावक, मजदूरों के रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधियों द्वारा अन्य राज्यों की तरह हमारे बच्चों तथा मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था करने का लगातार दबाव राज्य सरकार पर बनाया जा रहा है। राज्य सरकार छात्रों और मजदूरों को वापस लाना चाहती है, परंतु भारत सरकार के आदेश के सम्मान और अनुपालन के कारण ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई 2020 तक अगर केंद्र सरकार इन्हें वापस लाने में गाइडलाइन जारी करती है तो उचित माध्यम से इन्हें राज्य वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई के बाद अगर केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश जारी नहीं होता है तो राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों एवं अन्य राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं को लाने में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कर रही है तथा किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।
कोविड-19 संक्रमण को लेकर किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों की समिति बनायी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में कोरोनावायरस संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई राहत कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों के मॉनिटरिंग के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाने के निमित्त गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है। गृह मंत्रालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही राज्य में जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनेगी। समिति बनने से स्थानीय विधायकों को अपने क्षेत्र में जरुरतमंदों को सहायता पहुंचने में सुविधा होगी। इससे सभी कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।
प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के प्रति सरकार संवेदनशील है। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सभी प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो इसके लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रजिस्टर्ड मजदूरों का सत्यापन कर उन्हें लाभ देने का कार्य कर रही है।
लॉकडाउन सख्ती से लागू हो
मुख्यमंत्री ने संताल परगना के सांसद एवं विधायकों से उनके क्षेत्रों में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने संताल परगना के सांसदों एवं विधायकों से कहा कि सभी जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखें कि उनके क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में सभी इस बात को लेकर सतर्कता बरतें कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आवाजाही न कर सके, इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। मूवमेंट करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए एवं उन्हें क्वैरेंटाइन सेंटरों में शिफ्ट किया जाए ,यह सुनिश्चित कराने में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने संताल परगना के विधायकों से कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए यह आप सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री दीदी किचन, थानों पर संचालित किचन इत्यादि कार्यों पर नजर रखें और इसका लाभ शत् प्रतिशत लोगों को प्राप्त हो यह सुनिश्चित कराएं।
इस अवसर पर सांसद दुमका श्री सुनील सोरेन को मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 वेंटीलेटर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है, प्राप्त होने पर दुमका जिला को भी दिया जाएगा साथ ही नए लैब की भी शीघ्र स्थापना होगी। सांसद ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में कोरोनावायरस से निपटने के लिए अनाज का वितरण एवं दीदी किचन, दाल भात योजना के माध्यम से जिले में सबको भोजन मिल रहा है।
विधायक श्री प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ बैंक खाते जिसमें शून्य बैलेंस है उसको होल्ड रखा गया है। इन खातों को जल्द सक्रिय किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया जाए। विधायक श्री नारायण दास ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि बाबा मंदिर से जिनकी जीविका चलती थी वैसे पुरोहित, माली, फूल विक्रेता और फोटोग्राफर इत्यादि को सरकारी मदद दी जाए।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के समक्ष मंत्री श्री हाजी हुसैन अंसारी, दुमका सांसद श्री सुनील सोरेन, विधायक श्री प्रदीप यादव, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री अमित कुमार मंडल, श्री लोबिन हेंब्रम, श्री रणधीर सिंह, श्री नारायण दास ने अपने अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की तथा अपने-अपने सुझाव भी रखे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपालजी तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव श्री सुनील श्रीवास्तव उपस्थित थे।
