डोमिसाईल नीति के मामले में झारखंड वासी अस्मिता मंच ने उपायुक्त कार्यलय में किया प्रर्दशन

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रवि कुमार झा.जमशेदपुर ,11  जुलाई

झारखंड सरकार भले ही स्थानिय नीति का मामला जल्द सुलझाना का दावा करे लेकिन यह मामला जल्द सुलझता नजर नही आ रहा है ।यह मामला दिन प्रतिदीन तुल पकङता जा रहा है । शुक्रवार को उपायुक्त काकर्यलय  के समीप झारखंड वासी अस्मिता मंच के बैनर तले स्थानिय नीति के मामले को लेकर प्रर्दशन किया .प्रर्दशन के उपरांत झारखंड वासी अस्मिता मंच के बैनर तले पाँच सुत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौपा गया ।ज्ञापन के माध्यम सें  सरकार स्थायी नीति को जल्द लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि 19 नवम्बर 2000   से पहले जो लोग रह रहे है उसे स्थानिय का दर्जा दिया जाए.इसके अलावे भारत के संविधान के अनुसार हरिजन ,पिछङी जाति,अनुसूचित जाति ,जन जाति  के  लोगो को जाति प्रमाण पत्र खतीयान के आधार पर दिया जाए।ज्ञापन में ये कहा गया है कि झारखंड सरकार के निकलने वाली थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियो में यहां के जन्म प्रमाण पत्र ,आवासीय प्रमाण पत्र एवं प्राथमिक शिक्षा के आधार पर दी जाए जिससे की सारे लोगो को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावे भोजपुरी ,मैथली ,अंगिका ,एवं मगही को भी सम्मान दिया जाए। और इसके अलावे पुर्वी सिहंभुम जिला में आई टी आई ,मेडिकल,इंजिनियरिंग कॉलेज खोला जाए। साथ ही साथ सरकार को राजस्व का भी लाभ हो।

उपायुक्त कार्यलय के पास प्रर्दशन के पुर्व में झारखंड वासी अस्मिता मंच के द्वारा एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया था .जो शहर के विभीन्न क्षेत्रो से होता उपायुक्त कार्यलय पहुँचा।रैली के नेतृत्व काग्रेसी नेता आनन्द बिहारी दुबे कर रहे थे

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