रेल खबर।
31.03.2024 तक, भारतीय रेलवे के पास लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 8812 हेक्टेयर भूमि विभिन्न उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई है। इसमें यात्री सुविधाओं, मालवाहन सुविधाओं, व्यावसायिक विकास आदि के लिए पट्टे पर दी गई रेलवे भूमि शामिल है। क्षेत्रवार कुल रेलवे भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि का विवरण निम्नलिखित है:
(संख्याएँ हेक्टेयर में)
| क्षेत्रीय रेलवे | कुल रेलवे भूमि | पट्टे पर दी गई कुल भूमि |
| केंद्रीय | 31,476 | 168 |
| पूर्वी | 21,082 | 469 |
| पूर्व मध्य | 33,644 | 2,437 |
| पूर्व तट | 23,010 | 273 |
| उत्तरी | 46,447 | 474 |
| उत्तर मध्य | 21,149 | 220 |
| उत्तर-पूर्वी | 25,899 | 326 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 48,469 | 1,214 |
| उत्तर पश्चिमी | 27,555 | 87 |
| दक्षिणी | 26,953 | 365 |
| दक्षिण मध्य | 40,600 | 237 |
| दक्षिण पूर्वी | 34,877 | 970 |
| दक्षिण पूर्व मध्य | 23,085 | 368 |
| दक्षिण पश्चिमी | 19,893 | 197 |
| पश्चिमी | 38,275 | 620 |
| पश्चिम मध्य | 23,656 | 183 |
| मेट्रो | 152 | 0.42 |
| उत्पादन इकाइयाँ | 3,989 | 204 |
| कुल | 490,211 | 8,812.42 |
भारतीय रेलवे के पास जो भूमि है, उसका उपयोग ट्रैक, स्टेशन, टर्मिनल, कार्यशालाएँ, उत्पादन इकाइयाँ आदि जैसी स्थिर अवसंरचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रेलवे भूमि को सरकारी विभागों, केंद्रीय विद्यालयों, सार्वजनिक सेवा उपयोगकर्ताओं, निजी क्षेत्रों को रेलवे से संबंधित गतिविधियों जैसे यात्री सुविधाओं, मालवाहन सुविधाओं आदि के लिए पट्टे पर दी जाती है, जबकि स्वामित्व रेलवे के पास ही रहता है, जैसा कि मौजूदा नीति में निर्धारित है।
जो अधिशेष रेलवे भूमि भविष्य में ऑपरेशनल उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है, उसे रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) के पास व्यावसायिक विकास के लिए पट्टे पर देने के लिए सौंपा जाता है। व्यावसायिक रूप से विकसित भूमि का स्वामित्व हमेशा रेलवे के पास रहता है।
यह जानकारी रेलवे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी गई।