धनबाद । धनबाद में गुरुवार को झारखंड सरकार के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल सरकार के कार्यों का मुआयना करने आए हुए थे, इस दौरान धनबाद परीसदन में पत्रकारों से बातचीत करने करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए बहुत सारे कार्यकारी योजनाओं को जारी किए हुए हैं, जिसका लाभ आम लोगों तक मिल रहा है । इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए भी पेंशन योजना देने पर सरकार विचार कर रही है इसके लिए केरला का मॉडल झारखंड में भी उपयोग किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में पत्रकारों को भी जोड़ा जाएगा। प्रधान सचिव ने पत्रकारों के सरकारी मान्यता पर बात करते हुए कहा कि सरकारी मान्यता (एक्रीडेशन) देने का जो रूल है वही गलत है जिसके कारण एक्रीडेशन का काम रुका हुआ है । इसलिए अबएक्रीडेशन के रूल में ही बदलाव किया जाएगा। संभवत आगामी मंगलवार को यह बदलाव हो जाएगा। इसके तहत पत्रकार ऑनलाइन अपना मान्यता फार्म भर सकेंगे जिसमें ऑनलाइन ही उनके संपादक को भेजा जाएगा और जिसे संपादक अप्रूव करेंगे उनका एक्रीडेशन किया जाएगा। श्री वर्णवाल ने कहा कि फ्रीलांसर पत्रकार के लिए भी इसमें जगह देने की बात चल रही है और जगह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पहले समस्या थी कि अगर आप जिस अखबार से मान्यता प्राप्त हो चुके हैं अगर दूसरे अखबार में चले जाते हैं तो वह मान्यता स्वतः रद्द हो जाएगी लेकिन अब अब बदला हुआ रूल में ऐसा नहीं होगा, 6 माह तक एक्सटेंशन दिया जाएगा 6 माह के अंदर पत्रकार को अपने संबंधित संपादक से एक अप्रूवल पत्र आईपीआरडी को देना होगा ,और मान्यता बनी रहेगी। श्री वर्णवाल ने कहा कि सरकार नई विज्ञापन नियमावली भी बना रही है जिसमें पोर्टल न्यूज़ वेब न्यूज़ को भी मान्यता दी जाएगी, और यह राज्य सरकार ही नहीं अब केंद्र सरकार भी इस बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि अभी के नियमावली में कहीं भी पोर्टल न्यूज़ शामिल नहीं है। श्री वर्णवाल ने कहा कि पोर्टल न्यूज़ वेब न्यूज़ का जो क्राइटेरिया होगा उसमें यह देखा जाएगा डीपीआरओ के माध्यम से की उस पोर्टल न्यूज़ या वेब न्यूज़ को कितना लोग देख रहे हैं उसी के आधार पर पोर्टल न्यूज़ की मान्यता दी जाएगी। प्रधान सचिव ने धनबाद में चल रहे बिजली संकट पर उन्होंने कहा कि डीवीसी को जो ₹2 हजार करोड़ देने थे उसे सरकार ने फ्रीज कर दिया है अब सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है की 1 जनवरी से बैंक गारंटी पर डीवीसी को पैसा देगी, कि अगर सरकार समय पर पैसा नहीं दे पाए तो बैंक उसे समय पर पैसा दे देगी और बैंक फिर सरकार से वसूल करेगी, इससे सरकार को भी फायदा होगा समय पर अगर डीवीसी को पैसा दिया जाता है तो सरकार को 2% का फायदा भी होगा, और इस तरह से बिजली संकट जल्द खत्म भी हो जाएगा। श्री वर्णवाल ने कहा कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में धनबाद सबसे अग्रणी रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट्री सिंदरी धनबाद में लगाया जा रहा है ‘हर्ल फैक्ट्री’ इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा जो धनबाद के लिए एक नया अध्याय होगा ,जिसका काम शुरू हो गया है और अगर काम शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से 2021 तक पूरा भी हो जाएगा। इसके अलावा धनबाद पूरा शहर पाइप नेचुरल गैस से आच्छादित किया जाएगा जिस तरह लोगों के घर में पानी पहुंचता है उस तरह लोगों के घर में गैस पहुंच जाएगा। श्री वर्णवाल ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के कई जिलों में एयरपोर्ट बनाने की कवायद में जुटी है इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू भी साइन किया जा चुका है जिसके तहत सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन मुहैया कराएगी और अपनी भागीदारी उसी तरह से पेश करेगी इसके अलावा जहां भी एयरपोर्ट बनेगा वहां पर 10 साल तक अगर एयरपोर्ट को घाटा होगा तो उसकी पूर्ति सरकार करेगी और 10 साल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे पूरा करेगी इसके तहत धनबाद पलामू एवं अन्य कई जगहों पर एयरपोर्ट खुलने के अधिक संभावनाएं हैं उन्होंने यह भी कहा कि एक समय ऐसा आएगा जबकि भारतवर्ष में जिस तरह स्टेशन है बस स्टैंड है उस तरह एयरपोर्ट भी होगा जिस तरह की अमेरिका और अन्य बाकी देशों में है उन्होंने यह भी कहा कि अभी अच्छी सड़कों के कारण पथ परिवहन रेलवे से कंपीट कर रही है वहीं दूसरी ओर रेलवे हवाई जहाज से कंपीट कर रही है और झारखंड के लिए तीसरा सबसे अच्छा परिवहन का मार्ग होगा जलमार्ग जो बहुत जल्द होने जा रहा है जबकि बनारस में इसे अमूमन चालू भी किया जा रहा है और झारखंड में साहिबगंज जिले में जल मार्ग को दुरूस्त किया जा रहा है जिससे अगर कोयला कहीं भेजना है तो अब पथ परिवहन को छोड़कर सिर्फ़ पथ परिवहन से साहिबगंज तक कोयला पहुंचाना होगा उसके बाद वहां से जलमार्ग के द्वारा गंतव्य स्थान तक सामान पहुंचाया जा सकेगा जो पथ परिवहन और रेल परिवहन से बहुत कम कीमत में पहुंचाया जा सकेगा जिससे आम जनता एवं सरकार दोनों को ही फायदा होगा।
