चाईबासा।
कोल्हान विश्वविद्यालय (चाईबासा) के विद्यार्थियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद (Academic Council) की 44वीं महत्वपूर्ण बैठक में छात्रों के हित और नई शिक्षा नीति (NEP-2020) को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) नामांकन प्रक्रिया को सरल और छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया गया।
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UG आवेदन शुल्क अब मात्र ₹25
छात्रों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने स्नातक (UG) में नामांकन के लिए आवेदन शुल्क को ₹100 से घटाकर मात्र ₹25 (प्रति विषय/प्रति महाविद्यालय) कर दिया है। कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की इस पहल से आवेदन शुल्क में सीधे 75 प्रतिशत की कटौती हुई है। इस निर्णय से विद्यार्थी अब कम खर्च में अपनी पसंद के विषयों और अधिक से अधिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
PG नामांकन से ‘ऑनर्स’ की अनिवार्यता खत्म
विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब स्नातकोत्तर (PG) सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए ‘ऑनर्स’ (Honours) विषय होने की अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। प्रथम सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी अब चांसलर पोर्टल (Chancellor Portal) के माध्यम से पीजी में नामांकन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी
शैक्षणिक सत्र 2025-30 में नामांकन के इच्छुक EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और SC/ST/OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए परिषद ने एक विशेष सलाह जारी की है। प्राचार्यों के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि आरक्षित वर्ग के छात्र अपना वैध आवासीय, आय और जाति प्रमाण-पत्र समय रहते तैयार कर लें। यह स्पष्ट किया गया है कि नामांकन के समय सभी प्रमाण-पत्र झारखंड सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
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FYUGP और नई शिक्षा नीति पर खास फोकस
अधिष्ठाता (एकेडमिक) डॉ. संजय यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए UG नामांकन प्रक्रिया और FYUGP के अंतर्गत सेमेस्टर-3 एवं सेमेस्टर-5 के प्रवेश दिशानिर्देशों पर भी मुहर लगाई गई। साथ ही, 2020 के नियमों के तहत विषयों की कोडिंग (Subject Coding) और परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों ने छात्रहित में लिए गए इन फैसलों का खुले दिल से स्वागत किया है।
