जमशेदपुर। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (ASIA) के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल कमिटी की बैठक में भाग लेते हुए चीफ कमिश्नर, सेन्ट्रल जीएसटी श्री प्रदीप सक्सेना को करदाताओं की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। बैठक में एसोसिएशन की ओर से उपाध्यक्ष श्री संतोख सिंह, सचिव श्री दिव्यांशु सिंहा और ट्रस्टी श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव उपस्थित थे।
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ज्ञापन में कुल 9 प्रमुख मांगें और सुझाव रखे गए, जो इस प्रकार हैं:
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण चालू किया जाए: अपील खारिज होने पर करदाताओं को सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है। राज्य में न्यायाधिकरण की अनुपलब्धता से अपील प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
ऑडिट प्रक्रिया में राहत: करदाताओं को 5 वर्षों के रिकॉर्ड की जांच के बाद धारा 74 के तहत कठोर कार्रवाई की जाती है, जबकि ऐसा मामला धारा 73 के अंतर्गत लाना चाहिए।
स्व-समायोजन की सुविधा: CGST और IGST में गलती से भुगतान के मामले में रिफंड की जगह स्व-समायोजन की अनुमति दी जाए ताकि समय और संसाधन की बचत हो।
रिफंड प्रक्रिया को सरल किया जाए: विशेष रूप से निर्यातकों के ITC रिफंड में तकनीकी कारणों से हो रही परेशानियों को दूर किया जाए।
जीएसटी दरों का युक्तिकरण: दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे साबुन, क्रीम, मूवी टिकट, बिजली के सामान आदि पर 28% टैक्स को घटाकर अधिकतम 18% किया जाए।
पूर्व-जमा राशि की स्वचालित वापसी: यदि करदाता के पक्ष में निर्णय होता है और विभाग अपील नहीं करता है, तो पूर्व-जमा राशि को बिना आवेदन के स्वचालित रूप से लौटाया जाए।
ASMT-12 आदेश की पारदर्शिता: ASMT-10 और 11 की प्रक्रिया के बाद अधिकतर मामलों में कार्यवाही बंद करने की सूचना ही मिलती है, स्पष्ट आदेश जारी किया जाए।
ITC सत्यापन का तरीका तय किया जाए: करदाता यह नहीं जान पाते कि GSTR-2A/2B में दिख रहा ITC असली विक्रेता से है या फर्जी फर्म से।
छोटे करदाताओं को तिमाही रिटर्न की सुविधा: 10 करोड़ तक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को सरल जीएसटी प्रक्रिया और तिमाही रिटर्न दाखिल करने की छूट मिले।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन सुझावों पर अमल करने से उद्योगों को राहत मिलेगी और करदाताओं में विश्वास बढ़ेगा। श्री प्रदीप सक्सेना ने ज्ञापन को गंभीरता से लेने और उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
