Jamshedpur News।
केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर 
प्रतिबद्ध है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय इसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्ययोजना बना रही है ताकि लोगों को खुले में शौच न जानी पड़े। वहीं इसके उलट झारखंड के जमशेदपुर में पूर्वी घोड़ाबंधा पंचायत अंतर्गत खापचाडुंगरी के ग्रामीण शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से अबतक वंचित हैं। गुरुवार को इस मामले से जिले के डीसी सूरज कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार को अवगत कराते हुए महानगर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने पत्र लिखा है। अंकित आनंद ने इसे चिंतनीय बताते हुए 40 ग्रामीण लाभुकों के हस्ताक्षर युक्त विवरण उपायुक्त से साझा किया है और जल्द निराकरण का अनुरोध किया है। इस बाबत ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता ने जिला प्रशासन से सवाल भी किया है कि आख़िर खापचाडुंगरी गाँव ओडीएफ कब घोषित होगी। कब ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी। उक्त गाँव की महिलाओं और युवकों के हवाले से अंकित ने बताया कि ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वर्षों से उस गाँव में ना तो विभागीय अधिकारियों का आगमन हुआ और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ही दस्तक देते हैं। अंकित ने व्यापक जनहित में शौचालय की अनिवार्यता को ज़रूरी बताते हुए जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताया है कि डीसी सूरज कुमार और बीडीओ प्रवीण कुमार के स्तर से शीघ्र पहल होगी।
प्रतिबद्ध है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय इसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्ययोजना बना रही है ताकि लोगों को खुले में शौच न जानी पड़े। वहीं इसके उलट झारखंड के जमशेदपुर में पूर्वी घोड़ाबंधा पंचायत अंतर्गत खापचाडुंगरी के ग्रामीण शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से अबतक वंचित हैं। गुरुवार को इस मामले से जिले के डीसी सूरज कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार को अवगत कराते हुए महानगर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने पत्र लिखा है। अंकित आनंद ने इसे चिंतनीय बताते हुए 40 ग्रामीण लाभुकों के हस्ताक्षर युक्त विवरण उपायुक्त से साझा किया है और जल्द निराकरण का अनुरोध किया है। इस बाबत ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता ने जिला प्रशासन से सवाल भी किया है कि आख़िर खापचाडुंगरी गाँव ओडीएफ कब घोषित होगी। कब ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी। उक्त गाँव की महिलाओं और युवकों के हवाले से अंकित ने बताया कि ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वर्षों से उस गाँव में ना तो विभागीय अधिकारियों का आगमन हुआ और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ही दस्तक देते हैं। अंकित ने व्यापक जनहित में शौचालय की अनिवार्यता को ज़रूरी बताते हुए जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताया है कि डीसी सूरज कुमार और बीडीओ प्रवीण कुमार के स्तर से शीघ्र पहल होगी।