अब डीसी अमित कुमार से एनसीपीसीआर ने माँगा कार्यवाई रिपोर्ट
– एनसीपीसीआर के आदेशों के बावजूद जिला शिक्षा विभाग ने नहीं की जाँच
– गुरुवार को उपायुक्त अमित कुमार समेत सीबीएसई बोर्ड के चैयरमैन को आयोग ने दिया कार्यवाई का आदेश
जमशेदपुर।
डीएवी बिष्टुपर स्कूल एवं सेंट मेरीज़ में अलग-अलग कोटा इज़ाद कर नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए लॉटरी कराने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाई नहीं हुई। इस मामले में एनसीपीसीआर ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार को जिले के उपायुक्त अमित कुमार को जाँचोंपरान्त कार्यवाई का आदेश दिया है। इसके अलावे आयोग की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के चेयरमैन समेत पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी कार्यवाई करने तथा रिपोर्ट की माँग की है। भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला प्रवक्ता अंकित आनंद द्वारा इन स्कूलों में नर्सरी ऐडमिशन के दरम्यान सामान्य श्रेणी के बच्चों को वंचित रखने की शिकायत के आलोक में जनवरी महीने में ही एनसीपीसीआर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस मामले में कार्यवाई करने के अलावे बीस दिनों के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जाँच रिपोर्ट की माँग की थी। समयावधि बीतने के बावजूद भी शिक्षा विभाग द्वारा जाँच रिपोर्ट न सौंपे जाने पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त अमित कुमार को कार्यवाई कर जाँच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस आशय की पत्र एनसीपीसीआर द्वारा सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन समेत पटना रीज़नल ऑफिस को भी भेजकर रिपोर्ट तलब की गयी है। गुरुवार को इस आशय की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शिक्षा विभाग के प्रभारी दुष्यंत मेहर ने ई-मेल के माध्यम से संबंधित सूचना शिकायतकर्ता भाजपा प्रवक्ता अंकित आनंद को भी दी है। वहीं इस मामले में अंकित आनंद ने विश्वास जताया कि उपायुक्त अमित कुमार के माध्यम से डीएवी बिष्टुपर एवं सेंट मेरीज़ स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाई होना निश्चित है।
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