Jamshedpur News:लोक अदालतों में सुधार और आम जनता तक पहुंच बढ़ाने हेतु अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने लिखा रजिस्ट्रार जनरल को सुझावी पत्र

जमशेदपुर.

अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर लोक अदालतों के सुधार और उसकी आम जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं.

पत्र इस प्रकार है–

सम्माननीय,
रजिस्ट्रार जनरल
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची।

लोक अदालतों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं, जो जनसाधारण के जागरूकता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

जनसाधारण जागरूकता अभियान:

समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से व्यापक अभियान शुरू करें, ताकि जनता को आगामी लोक अदालतों के बारे में सूचित किया जा सके।
समुदायों में कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करें, ताकि लोगों को लोक अदालतों के लाभों के बारे में जानकारी मिल सके और वे इस माध्यम के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर सकें।

पंचायत मुख्य का सहयोग:

पंचायत के मुख्य के साथ सीधा संपर्क स्थापित करें, ताकि उनके क्षेत्र में लोक अदालतों को प्रोत्साहित करने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
पंचायत मुख्य को लोक सभाओं और मीटिंगों के दौरान लोक अदालतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करें।
अभिगम्यता और समावेशता:

सुनिश्चित करें कि लोक अदालतों को सभी के लिए पहुँचने योग्य हो, चाहे वह उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि हो, इसे सुगम स्थानों और समय पर सत्रों का आयोजन करके सुनिश्चित किया जा सकता है।
स्थानीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करें, ताकि जनसाधारण की भाषाई विविधता को पूरा किया जा सके।

पारदर्शी प्रक्रिया:

सुनिश्चित करें कि लोक अदालतों के कार्यक्रम में पारदर्शिता बनी रहे, जिसमें संप्रेषकों को प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझाया जाए।
संबंधित संप्रेषकों द्वारा उठाए गए किसी भी समस्या या शिकायत को संबोधित करने के लिए प्रतिक्रिया और शिकायत समाधान के लिए तंत्र स्थापित करें।
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ सहयोग:

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ साझेदारी करें, ताकि लोक अदालतों के प्रचार में संलग्नी और असहाय वर्गों तक पहुंचा जा सके, जिन्हें लोक अदालतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ हो सकता है।
इन संगठनों के मौजूदा नेटवर्क और संसाधनों का उपयोग करके लोक अदालतों के प्रचार और प्रभावकारिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
इन सुझावों को लागू करके, लोक अदालतों की जनसाधारण जागरूकता, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पहुँचने, समावेशता, और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन किया जाता है।

लचीला दंड समाधान:

लोक अदालत की प्रक्रिया के दौरान दंड लगाने की मामले में लचीलापन को अनुमति दें।
लोक अदालत प्रक्रिया में शामिल जजों या मीडिएटर्स को प्रत्येक मामले को विशेषज्ञता से मूल्यांकित करने और विशेषज्ञता के आधार पर धनराशि या अन्य राहत के रूप में दंडों की बातचीत करने की अधिकार प्रदान करें।
उन विशेषज्ञों को सहायक जानकारी प्रदान करें, जो लोक अदालत प्रक्रिया के भागीदारों के बीच लाभों को चर्चा करने की अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने की प्रेरणा मिले।
सुनिश्चित करें कि दंडों की बातचीत को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। यह आखिरकार लोक अदालत प्रक्रिया को आकर्षक बनाता है जिसे भागीदार अधिक संवेदनशील होने की संभावना है, जो उन्हें यह जानकर अधिक प्रवृत्त कर सकती है कि उन्हें उनके लगाए गए दंडों की वित्तीय भारी योजना पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इससे आखिरकार समझौतों की अधिक दरें और लोक अदालत प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का अधिक दक्ष निराकरण हो सकता है।

सत्यनिष्ठ प्रक्रिया में न्याय:

लोक अदालतों में न्याय और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर दिशानिर्देश लागू करें, जिसमें सभी संप्रेषकों के न्यायमूल्य सम्मानित किए जाते हैं।
लोक अदालतों में सम्मिलित जजों, मीडिएटर्स, और अन्य कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा प्रदान करें, ताकि न्याय और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके।
न्याय की प्रक्रिया के संचालन को मॉनिटर और मूल्यांकन करने के लिए तंत्र स्थापित करें, ताकि पूर्णता के आधार पर भेदभाव या भेदभाव के किसी भी घटना को पहचाना और संबोधित किया जा सके।

सुधारी गई पहुंच:

ग्रामीण और अनुपयोगी क्षेत्रों में आवासीय संख्या में वितारित स्थानों पर अदालतों का आयोजन करके लोक अदालतों की पहुंच को बढ़ावा दें।
दूरसंचार और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जैसी तकनीक का उपयोग करें, ताकि व्यक्तियों को अदालतों के सत्रों में सहभागी बनाना सरल हो।
ताकि विभिन्न संदर्भों की एक विविध दर्शक तक पहुंचने के लिए लोक अदालतों के सत्रों की तिथियों, समयों, और स्थानों के बारे में जानकारी को कई माध्यमों के माध्यम से व्यापक रूप से वितरित किया जा सके।

योग्य समय सारणी:

सत्रों को उन समयों पर कार्यान्वित करें जो प्रतिभागियों के लिए सहज हों, जैसे शाम और सप्ताहांत, ताकि उनमें से एक भी कार्य या परिवार के समय की अनुपस्थिति की आवश्यकता हो।
स्थानीय अधिकारियों और समुदाय के नेताओं के साथ समय के लिए आदर्श की पहचान करने के लिए समय को निर्धारित करें, जो लक्ष्य जनसंख्या की उपलब्धता और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जा सकता है।
परिस्थितियों और आपातकालीन परिस्थितियों को संभालने के लिए गतिशीलता में लचीलापन बनाए रखने के लिए अनुमति दें।

“सस्ता, सुलभ, समय” का नारा हिंदी में अनुवादित होता है। यहाँ यह दिखाया गया है कि लोक अदालतें कैसे इस नारे का पालन कर सकती हैं:

लागत-कारगरता की सुनिश्चिति (सस्ता):

लोक अदालतों के माध्यम से न्याय तक पहुंचने के लिए लगी गई लागत को कम करने के उपाय को लागू करें, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर पक्षों के प्रतिभागियों के लिए शुल्कों का माफ़ या कम करना।
लोक अदालतों के प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संभालने के लिए अप्रयुक्त खर्चों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को संक्षिप्त करें और सुनिश्चित करें कि लोक अदालतों को सौजन्य से निर्धारित संसाधनों का चयन किया जाता है।
पहुंचता में सुधार (सुलभ):

विभिन्न स्थानों पर उपयुक्त समय पर सत्रों का आयोजन करके लोक अदालतों की पहुंच को बढ़ावा दें, विशेष रूप से ग्रामीण और असेवित क्षेत्रों में।
दूरसंचार और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जैसी तकनीक का उपयोग करें, जिससे व्यक्तियों को लंबे दूरी यात्रा करने की आवश्यकता के बिना उनके विवादों का समाधान करना सरल हो।
समय का उत्तम उपयोग (समय):

लोक अदालतों के सत्रों के दौरान समय का उपयोग अच्छी तरह से करें, सुगम मामला प्रबंधन अभ्यासों को लागू करके और समाधान प्रक्रिया में कोई देरी के अवस्थान को न्यूनतम करके।
प्रतिभागियों के लिए समय के अनुकूल सत्रों का आयोजन करें, सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया तत्काल और बिना अनावश्यक देरी के संचालित की जाती है।
लोक अदालतों की स्थिति के अनुसार समय की अनुकूलनयों को सहयोगी साझेदारी के लिए संबोधित करना, जिसमें समुदाय के लोगों के उपलब्धता और पसंद के आधार पर समय की निर्धारण किया जाता है।
लोक अदालतों के सत्रों को समय के अनुकूलता के लिए लचीले बनाए रखने के लिए असाधारण प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी विधिक प्रक्रियाओं के अधीन सत्यनिष्ठ प्रक्रिया की सुनिश्चिति, लोक अदालतें “सस्ता, सुलभ, समय” नारे का पूर्णतया पालन करती हैं और समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती हैं।

प्रशंसा
सबसे अधिक मामलों को न्यायसंगत और न्यायमूल्य ढंग से समाधान करने वाले पैनल को मान्यवर न्यायाधीशों द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए।

सुधीर कुमार पप्पु (वकील)
सिविल कोर्ट, जमशेदपुर
9835120204