रांची-राज्य में साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत दर तक लाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम बनाना होगा- रघुवर दास

रांची।
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए आयोग, निगम आदि को वित्तीय शक्ति प्रदान की जायेगी। राज्य में आदिवासी सहकारिता निगम, अनुसूचित जाति आयोग को फंड उपलब्ध कराया जायेगा। अभी पिछड़ा वर्ग के लिए भी वित्त निगम बनाया जायेगा। इससे इन वर्ग के लोगों को छोटे-मोटे उद्योग-व्यवसाय के लिए आसान लोन मिल सकेगा। उन्हें बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उक्त बातें उन्होंने झारखंड मंत्रालय में ट्रांसफोरमेशन ऑफ एसपिरेशनल डिस्ट्रीक्ट इन झारखंड विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के आला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि मानव सूचकांक में वृद्धि लाकर ही सच्चे अर्थों में विकास के लक्ष्य को पाना है। पिछले तीन साल में राज्य में टीम झारखंड बनाकर काफी अच्छे काम हुए हैं। उनके नतीजे भी दिखायी दे रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में जहां झारखंड काफी पीछे था। आज नीति आयोग के द्वारा तय मानकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार के मामले में नंबर वन राज्य है। शिक्षा के मानकों में भी काफी सुधार आया है। आनेवाले दिनों में इनमें और सुधार आयेगा। लोगों को छोटे-छोटे काम से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ायी जा सकती है। राज्य के अतिपिछड़े छह जिलों में 30-30 महिलाओं का 10-10 समूह बनाकर उन्हें चप्पल-जूते बनाने का प्रशिक्षण और कच्चा माल दिया जायेगा। तैयार माल को वे बाजार में बेच सकेंगी। बचा माल सरकार खरीद लेगी।

उन्होंने कहा कि आनेवाले वर्षों में दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। राज्य में साक्षरता दर को राष्ट्रीय औसत दर तक लाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम बनाना होगा। इसके साथ ही परंपरागत व्यवसायों को अधिक लाभप्रद बनाया जायेगा। झारखंड में काफी अच्छे कलाकार हैं। ये असंगठित हैं। इन्हें संगठित कर इनकी कला का बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर हाट बनाये जा रहे हैं। इससे इन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार का मानना है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्यस्तरीय मिशन होना चाहिए। जो उन्हें अच्छी ऋण व्यवस्था, अच्छी विपणन व्यवस्था, तकनीक आदि योगदान देकर उनकी आर्थिक गतिविधियों में मदद दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम झारखंड के रूप में राज्य में काफी तेजी से विकास हो रहा है। आनेवाले दिन में और सुधार दिखेगा। राज्य स्तर पर बनी टीम झारखंड के तर्ज पर जिला और प्रखंड स्तर पर भी टीम झारखंड बनाकर काम करें। इससे काम में और तेजी आयेगी। उपायुक्त हर सप्ताह प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करें। नीति आयोग ने झारखण्ड के विकास को सराहा कहा-झारखण्ड दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने कहा कि झारखण्ड के पिछड़े जिलों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। झारखण्ड के 24 जिलों में से 19 जिले पिछड़े जिलों की श्रेणी में शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के रूप में चिन्हित जिलों में तेज गति से विकास हो इस पर आज की बैठक में विशेष चर्चा की गई। बैठक में ष्ट्रांसफोरमेंशन ऑफ एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्सष् की प्रगति की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों द्वारा जिलों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। विभागीय सचिव के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा एवं सड़क पर सरकार का विशेष फोकस है। झारखण्ड वर्तमान में तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य बन कर उभर रहा है। राज्य सरकार विकास योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिबद्धता के साथ ससमय पूर्ण कर रही है।