
जमशेदपुर।


आर्थिक मामलों में 8.6 फीसदी विकास दर के साथ गुजरात के बाद हमारा राज्य झारखण्ड दूसरे पायदान पर देश के सबसे तेज़ विकसित राज्यों की सूची में शामिल है। उक्त बातें रघुवर सरकार के सफलतापूर्वक तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित करते हुए पोटका की विधायक माननीय मेनका सरदार ने कही। बुधवार शाम भाजपा के जिला मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रघुवर सरकार के महत्वकांशी योजनाओं की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत की गयी। इस दौरान कहा कि रघुवर सरकार ने बापू महात्मा गाँधी के स्वप्न को हक़ीक़त में बदले। राज्य में ‘स्वशासन’ (होम रूल) को प्रोत्साहन देने के क्रम में गांवों में पंचायत सचिवालय का गठन किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वशासन परिषद का गठन किया जा रहा है। वहीं पंचायतों को सबल और सशक्त बनाने के ध्येय से पंचायती राज प्रभाग के तहत राज्यभर में 17,346 पंचायत स्वयंसेवक तथा 263 प्रखंड स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जा चुकी है। श्रीमती मेनका सरदार ने कहा कि स्थानीय नीति की घोषणा के कारण राज्य में हुई नियुक्तियों में 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्तियां हुई हैं। उन्होने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। उन्होंने हमें अन्त्योदय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिसके माध्यम से हमें गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा मिली। हमारा लक्ष्य विकास की रोशनी उस व्यक्ति के घर तक भी पहुंचाना है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है।
वहीं मोमेंटम झारखण्ड में कॉरपोरेट इकाईयों द्वारा 6669.14 करोड़ के पूंजीनिवेश हुए हैं। अबतक 200 परियोजनाओं को औद्योगिक इकाइयों के धरातल पर उतारा गया है। बताया कि इससे लगभग दो लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं। कहा कि मज़बूत फ़ैसले लेने वाली सरकार ने स्थानीय नीति परिभाषित किया था। इसका लाभ रोजगार की दिशा में स्थानीय युवाओं को मिलता दिख रहा है।
भाजपा विधायक ने जिला एवं स्थानीय स्तरों पर भी लगातार बुने जा रहें विकास के जालों पर भी प्रकाश डाला। कहा कि सरकार के तीन साल हर मोर्चों पर बेमिसाल हैं। सरकार के सशक्त फैसलों पर स्थानीय कॉर्पोरेट घरानों ने भी सहमति जताई है। टाटा कंपनी के सहयोग से शहरी इलाकों में तेज़ी से सड़क चौड़ीकरण किये गए। वहीं शहर में खेल के प्रति दीवानगी को देखते हुए सरकार की ओर से मिशन ओलंपिक के मद्देनजर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी दिए गए। सुदूर ग्राम हों या पंचायत क्षेत्र, जनता का कार्य सुगम हुआ है। प्रज्ञा केंद्रों के कुशल संचालन से आम जनमानस को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण तेज़ी से किये गए। यह सरकार के वर्ष 2018 में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
पत्रकार वार्ता में श्रीमती मेनका सरदार ने कहा कि राज्य की परंपरा, संस्कृति,भाषा,कला और साहित्य को सहेजने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। इस कड़ी में राज्य सरकार ने सरना, मसना, हड़गड़ी स्थलों की घेराबंदी और सुंदरीकरण का काम किया है। वहीं झारखण्ड के अमर शहीदों की याद में उनके गाँवों को विकसित करने हेतु पहली बार शहीद ग्राम विकास योजना का प्रारंभ किया गया है।
तीन सालों में नहीं लगा सरकार पर एक भी दाग : दिनेश
भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा रघुवर सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में अबतक कोई भ्रष्टाचार और घोटाले का कलंक नहीं लगा, जो पूर्व की सरकारों में आम बात थी। कहा कि राज्य संपोषित योजनाओं के क्रियांवयन में जिला प्रशासन एवं बीस सूत्रीय समितियों की प्रतिबद्धता ज़ाहिर है। जिले को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित करने की कवायद युद्ध स्तरीय प्रयासों का नतीज़ा है। कहा कि तेज़ी से लाभुकों के घरों में शौचालय निर्माण कराए गए। वहीं बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राज्य सरकार के बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत लगातार घर दिए जा रहे हैं। हज़ारों मकान निर्माणाधीन हैं, वहीं सैकड़ों घरों में लाभुकों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के मदद से ऐसे भी गाँवो के कायाकल्प हुए हैं जहाँ आज़ादी के 70वर्षों तक भी ग्रामीण बिजली,सड़क,पानी सरीख़े मूलभूत सुविधाओं से वंचित थें। कहा कि एक स्थानीय एनजीओ ने भाजपा एवं सरकार के मदद से खड़ियाकोचा गाँव को मुख्यधारा से जोड़ा है। इस दौरान सरकार की महत्वकांशी योजनाओं में डायल 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, उज्ज्वला योजना, जोहार योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना , तेजस्विनी योजना को गरीबों के हित में बताया। कहा कि सरकार अंत्योदय को परिलक्षित है। वहीं राज्य में जबरन धर्मांतरण को अपराध की श्रेणी में रखकर रघुवर सरकार ने सूबे के आदिवासी समाज एवं गरीबों के हितों की रक्षा की है। महिलाओं के नाम पर मात्र 1 रुपये में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान लागू कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। वहीं खाद्य आपूर्ति मामले के मंत्री सरयू राय के पहल पर बिना आधार कार्ड के लाभुकों को राशन देने के प्रावधान पर लगी कैबिनेट की मुहर को भी जनहित में बताया। कहा कि वर्षों से निवास कर रहें शरणार्थियों और भूमिहीनों को राज्य सरकार जमीन बंदोबस्ती करेगी, यह रघुवर सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उक्त बातें भाजपा जिला मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही गयी। इस दौरान पोटका की विधायक मेनका सरदार समेत भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला महामंत्री अनिल मोदी, जिला प्रवक्ता अंकित आनंद एवं दीपक पारिख मौजूद थे।

