जमशेदपुर।
राज्य सरकार द्वारा बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बागबेड़ा क्षेत्र के 11 बस्तियो में पाइप बिछाने का कार्य जल्द शुरू किए जाने व बागबेड़ा मौजा के सम्पूर्ण भूमि सर्वे कराने एवं 11 बस्तियो को नियमित किए जाने की मांग को लेकर बागबेड़ा विकास समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना उपायुक्त कार्यालय के समीप दिया गया । उपवास रह कर कार्यकर्ताओ के द्वारा उपायुक्त के माध्यम एक ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि बागबेड़ा क्षेत्र में करीब 11 बस्तियां सरकारी भूमि पर अनियमित रूप से जो झारखंड गठन के पूर्व से ही पंचायत क्षेत्र में शामिल है। इन बस्तियों में केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं भी चल रही है लेकिन गर्मी आते ही इन 11 बस्तियों में पानी की काफी किल्लत हो जाती है। राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व नीर निर्मल परियोजना का उद्घाटन में किया गया। जिसके तहत सरकार के द्वारा बस्ती वासियों को पाइप लाइन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही थी। परंतु रेल प्रशासन की नई एनओसी पॉलिसी के कारण योजना अब तक नहीं शुरू हो सकी है इसलिए सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बागबेड़ा वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बागबेड़ा क्षेत्र में इन 11 बस्तियों में पाइप लाइन बिछाने का आदेश दें और ताकि इन बस्तियो की पानी की समस्या का समाधान हो सके। और इन 11 बस्तियों को नियमित भी सरकार करे।