रांची, 24 जुलाई।
राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्डों के अंकीकरण का काम पूरा हो गया है. इसके बाद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा लाभुकों तक सही समय पर पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु बायोमीट्रिक मशीनों के स्थापन का कार्य अगले माह से आरंभ होगा. इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जिला उपायुक्तों को अवगत कराने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रांची में संपन्न हुआ. उपायुक्तों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारियों ने भी बायोमीट्रिक मशीनों के संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण लिया. देवघर, दुमका और गोड्डा को छोड़ कर सभी जिलों के उपायुक्त प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए. श्रावणी मेला के कारण इन तीनों जिलों के उपायुक्त शिविर में शामिल नहीं हो सके.
प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने किया. उन्होंने राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरी तरह लागू करने और लक्षित लाभुकों के अंकीकरण के काम को तत्परता से पूरा कराने के लिए उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि बायोमीट्रिक मशीन से राशन बांटने के काम को सफल बनाने में भी उपायुक्तों को ऐसी ही भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सफलता पूरी तरह सामान्य प्रशासन पर निर्भर है जिसका केंद्र बिंदु उपायुक्त और उनका कार्यालय है. उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर तैयार कर लिया है. इसे विधिक्षा के लिए और वैधानिक सुझावों के साथ संपुष्ट करने के लिए विधि विभाग के पास भेजा जा रहा है. इसके बाद नये सिरे से अधिकारियों को वैधानिक अधिकार मिल जायेंगे ताकि लाभुकों को सही समय पर उचित मात्रा में राशन दिलाया जा सके और बीच में जो हेराफेरी हो जा रही है उसको रोका जा सके. श्री राय ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है जिसके नियंत्रण में एफसीआइ गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक और वहां से डीलरों तक सामग्री पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कंप्यूटरीकृत रहेगी.
मंत्री ने कहा कि जिस तरह से आज उपायुक्तों और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है उसी तरह का प्रशिक्षण शिविर प्रत्येक प्रखंड में आयोजित किया जायेगा जिसमें विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों, सामान्य प्रशासन के संबंधित अधिकारियों और राशन दुकानदारों को बायोमीट्रिक सिस्टम और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा. प्रखंडवार प्रशिक्षण शिविर का तिथिवार विस्तृत विवरण उपायुक्तों को उपलब्ध करा दिया गया और उन्हें प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी. उपायुक्तों को बताया गया कि राज्य में अगस्त से अक्तूबर माह के बीच तीन चरणों में राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया जायेगा. जहां इंटरनेट का नेटवर्क उपलब्ध है वहां पूरी तरह ऑनलाइन, जहां नेटवर्क की पूर्ण उपलब्धता नहीं है वहां आंशिक रूप से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तथा जहां बिल्कुल ही नेटवर्क सुविधा नहीं है, वहां ऑफलाइन संचालन व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण किया जायेगा.
प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों का स्वागत विशेष सचिव रविरंजन ने किया जबकि विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने विषय से संबंधित जानकारी दी. एनआइसी की शिवानी कोड़ा तथा विजनटेक से सौरभ सरकार तथा प्रदीप सिंह ने प्रशिक्षण दिया. धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव आलोक त्रिवेदी ने दिया.
अगस्त से बायोमीट्रिक से मिलेगा राशन
राज्य में आगामी अगस्त माह से चरणवार बायोमीट्रिक सिस्टम युक्त पॉस मशीनों से राशन वितरण का काम प्रारंभ हो जायेग।. पहले चरण में अगस्त माह से रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा तथा जामताड़ा जिलों के सभी प्रखंडों में, गढ़वा जिले के 14 प्रखंडों, सरायकेला जिले के सात प्रखंडों तथा पाकुड़ के चार प्रखंडों में पॉस मशीनों से राशन वितरण शुरू हो जायेगा. दूसरे चरण में सितंबर से कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, साहेबगंज, बोकारो, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला एवं सिमडेगा में जबकि तीसरे चरण में अक्तूबर माह से पलामू, लातेहार, प. सिंहभूम, दुमका, देवघर एवं गोड्डा जिले में बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन वितरण का काम आरंभ हो जायेगा
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