चाईबासा–झारखंड में नहीं होगी बाजार शुल्क की वसूली

चाईबासा। झारखंड में अब बाजार शुल्क की वसूली नहीं होगी। चेकनाका लगाने, वाहनों और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच करने का कृषि बाजार समिति का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश जारी किया जायेगा। यह निर्णय मंगलवार को चाईबासा में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। करीब चालीस मिनट विलंब से  शुरू हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 फैसले लिए गए।

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने 282 करोड़ की लागत से 145 किलोमीटर सड़क के चैड़ीकरण और मजबूतीकरण की स्वीकृति दी है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी- जोड़ापोखर, शिलपुंजी- टोंटो सड़क को ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (आरइओ) से लेकर पथ निर्माण विभाग को सौंपे जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 21.4 किलोमीटी लंबी इस सड़क का चैड़ीकरण और मजबूती करण का काम 35.5 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा। इसी तरह रांची रिंग रोड 39.22 करोड़ की लागत से 0 से 6 किलोमीटर तक चैड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य की स्वीकृति, सरायकेला- खरसवां ऊपरी आकर्षणी गांेदपुर मार्ग पर 14.98 किलोमीटर के लिए 24.66 करोड़ रूपये तथा खूंटी- तोरपा सड़क 82.055 किलोमीटर के लिए 152.05 करोड़ रूपये स्वीकृति दी गई है।

आपदा प्रबंधन के लिए पांच लाख रुपये उपायुक्त द्वारा खर्च किये जाने की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर किया गया है। कौशल विकास का काम अब श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग करेगा। पहले यह काम योजना विभाग के पास था। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में लगे कर्मियों की आकस्मिक मौत होने पर दस लाख रुपये तथा नक्सली घटना में मारे जाने पर 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा। पंचायती राज विभाग के तहत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों को मानदेय भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। जिला परिषद सदस्यों को 1500, पंचायत समिति के सदस्यों को 750 रुपये तथा वार्ड सदस्यों को 200 रुपये मानदेय दिया जायेगा। नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव का लेखा जोखा राज्य निर्वाचन विभाग को देना होगा।

कैबिनेट ने देवघर जिले में सत्र नयायाधीश के तीन और सिविल न्यायाधीश के एक पद का सृजन करने की स्वीकृति दी। राज्य और जिला उपभोक्ता परिषद गठित करने की स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद ने दी है। कैबिनेट की बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही नगर निकाय चुनाव में लगे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को भी मानदेय दिया जायेगा। एचइसी रांची को पुनर्वास पैकेज के तहत 36 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिता निधि से भुगतान किया जायेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत मंत्री अमर कुमार बॉबी, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, लुइस मरांडी, अमर बाउड़ी, रणधीर सिंह, राज पालिवाल और रामचंद्र चंद्रवंशी उपस्थित थे।