पकंज आनंद
समस्तीपुर
जिले के उजियारपुर प्रखण्ड में पंचायत समिति भवन के समक्ष वार्ड सदस्य संघ का प्रदर्शन अध्यक्ष अरूण कुमार राय, सचिव सुलोचना चलित्तर,कोषाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष मनोज कुमार राय आदि के नेतृत्व में उजियारपुर बीडीओ के खिलाफ नारा लगाते हुए वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया कि पंचायत के मुखिया व आवास सहायक के मिलीभगत से प्रधानमन्त्री आवास योजना में व्यापक हेराफेरी किया गया है | गरीब -आवासविहीन लोग जो घुस में पन्द्रह – बीस हज़ार रूपये देने में सक्षम नही हैं उसे सूचि में नाम नीचे कर दिया गया है | आवास योजना की सूचि में फर्जीवारा की जाँच कराई जाये, जरूरतमंद लाभार्थी को बिना घुस के आवास योजना का लाभ देने की गारंटी की जाए, आंगनवाड़ी में सीडीपीओ द्वारा प्रत्येक केन्द्र से दो हजार रुपये वसूले जाने पर रोक लगाया जाये, बिजली विल में धाँधली पर रोक लगाते हुए गरीबों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिया जाये, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल सूचि से बाहर सभी गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाये, वार्ड सदस्य को भत्ता का तत्काल भुगतान दिया जाये,राशनकार्ड से वंचित परिवारों को राशनकार्ड वनवाने की गारंटी किया जाये, पंचायत कार्यकारिणी का बैठक प्रत्येक दो महिना पर कराने की गारंटी की जाए, विकास योजनाओं का कार्य हर वार्ड में कराया जाए,वार्ड सदस्य को सात निश्चय योजना अन्तर्गत प्राप्त अधिकार को तत्काल लागू किया जाए, मनरेगा योजना के तहत जॉबकार्डधारी को साल में सौ दिन काम देने की गारंटी की जाए | बैठक में वार्ड सदस्य संघ के सचिव सुलोचना चलित्तर, कोषाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष मनोज कुमार राय, लोहागीर पंचायत के उप मुखिया – राममनोहर राय, योगेन्द्र पासवान, ललन चौरसिया, सुनील कुमार पाण्डेय, मीना देवी,योगेन्द्र पासवान,राजेन्द्र दास,लक्ष्मण कुमार, नितू राम, रामाशीष राय, रामरतन दास, रंजीत साह, रामचंद्र राय, अकलू ठाकुर, रूदल राम, हरेकृष्ण पासवान, उमन महतो, प्रेमलाल राय, मो० इम्तयाज, रामजी सदा, अमर पासवान के अलावे पंचायत समिति रामभरोश राय, फूलेन्द्र प्रसाद सिंह, पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष रामबाबू राय,कोषाध्यक्ष संजय कुमार दास,रामाधार शर्मा, उमा पासवान,लालो देवी, पवन कुमार सिंह, मो०अनवर माले नेता मो० कमालुद्दीन, मालती के उप सरपंच ललितेश्वर प्रसाद ललन, कैलाश पंडित, पूर्व मुखिया व माले के प्रखण्ड सचिव फूलबाबू सिंह आदि उपस्थित थे |संघ ने निर्णय लिया है कि सात दिनों में यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के खिलाफ भूखहड़ताल किया जाएगा |
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