राची -मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद के आशीष हत्याकांड का एक सप्ताह में खुलासा नहीं करने पर धनसार के थानेदार को निलंबित करने का आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया। उन्होंने कहा कि इस केस की स्वयं मॉनिटरिंग करें। इसमें शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। श्री दास आज सूचना भवन सभागार में सीधी बात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों पर सुनवाई कर रहे थे। 19 शिकायतों पर सुनवाई की गई। मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार और सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
बेटे का गुनहगार हूं तो दें मुझे सजा
धनबाद नगर निगम के महावीर नगर निवासी आशा देवी का 18 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार लापता हो गया था। खोजबीन के बाद झाड़ी में उसका शव मिला था। आशा देवी ने संदिग्ध दोस्तों की जानकारी पुलिस को दी थी लेकिन छह माह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सीधी बात कार्यक्रम के दौरान आशा देवी मुख्यमंत्री के समक्ष फफक.फफक कर रोने लगीं। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पारिवारिक पृष्ठभूमि बताए जाने के दौरान उन्होंने गुहार लगाई कि अगर बेटे का गुनहगार वही हैं तो पुलिस उन्हें सजा क्यों नहीं दे देती है घ्मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि एक सप्ताह में हत्याकांड का खुलासा कर कार्रवाई करें।
मुखिया के खिलाफ एफआईआर कर पद से हटाएं
कोडरमा के तेतरोन पंचायत की मुखिया बबीता देवी द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का गबन किए जाने की शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि झारखंड के पंचायतों से काफी अनियमितता की शिकायतें आ रही हैं। सोलर प्लेटए पानी की टंकी और चापाकल बोरिंग समेत अन्य कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। उन्होंने आदेश दिया मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें पद से हटाएं। इस दौरान बाजार से सोलर लाइट की खरीदारी करने पर प्रतिबंध लगाने और ज्रेडा से ही खरीदारी करने का आदेश दिया।
भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित होने पर मुखिया को हटाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ पंचायतों के मुखिया की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। यह राज्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने सचिव को निदेश दिया कि सभी जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी करें कि मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित होने पर उन्हें पद से हटाया जाए।
शाखा प्रबंधक को निलंबित कर ऋण सुनिश्चित करें
जामताड़ा के दहिनघाटी निवासी जगदीश महतो से तेल मिल खोलने के लिए तीन लाख रुपए ऋण देने के एवज में 15 हजार रुपए जमा करा लेने के बाद भी ऋण नहीं दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया;नालाद्ध के शाखा प्रबंधक शशिनाथ द्वारा 30 हजार रूपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए मौके पर मौजूद बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारी को आदेश दिया कि तत्काल शाखा प्रबंधक को निलंबित करते हुए श्री महतो को ऋण दिलाना सुनिश्चित कराएं।
गांव.गांव में खोला जाएगा तेल मिल
बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारी द्वारा ऋण देने के लिए रिश्वत की मांग करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव.गांव में तेल मिल खोला जाएगाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में लगी है और बैंक ऋण देने में आनाकानी करते हैं। इससे राज्य का विकास बाधित होगा। ऋण देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुआं से जनता को फायदा तो होगा भुगतान
मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के उपायुक्त को आदेश दिया कि मनरेगा के तहत कूप निर्माण के स्थल की जांच कर उसकी उपयोगिता देखते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट करें। जनता को इस कूप से फायदा हो रहा है तो लंबित राशि का भुगतान करें। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि सरकारी जमीन पर कूप निर्माण कार्य पर रोक लगाने के विभागीय आदेश के बावजूद निर्माण कराया गया है। गिरिडीह के पुरनानगर में वित्तीय वर्ष 2010.11 में मनरेगा के तहत कूप निर्माण का कार्य 2011 में पूर्ण कर लिया गया था। 15 मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई है। लोक अदालत से तीन दिनों के अंदर लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
एक सप्ताह में इंजीनियर.ठेकेदार पर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने गढ़वा की उपायुक्त को आदेश दिया कि चिनिया प्रखंड मुख्यालय के समीप करीब डेढ़ करोड़ की राशि से निर्मित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के छात्रावास की छत में दरार पड़ने के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार पर एक सप्ताह में कार्रवाई करें। उन्हें इस मामले को स्वयं देखने और जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया।
केंद्र सरकार से करेंगे बात
छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थानए तिरिलए रांची में 2012 में सीबीआई की छापामारी के बाद 22 खादी कार्यकर्ताओं को संस्थान के अभय कुमार चौधरी ने निष्कासित कर दिया था। चुनाव कराए बिना श्री चौधरी की पत्नी भावना चौधरी द्वारा सगे.संबंधियों के साथ संस्थान पर कब्जा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ मेंवह केंद्र सरकार से बात करेंगे।
शिकायतों के 99 फीसदी निराकरण का है लक्ष्य
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों का 76 फीसदी संतोषप्रद निराकरण कर दिया गया है। उनका लक्ष्य इसे 99 फीसदी करने का है। जल्द ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
