जमशेदपुर-हिलटॉप स्कूल के नर्सरी में आरक्षित सीटों में हुई धाँधली

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● बिल्डर, व्यवसायी, जमीनदार छेंक रहें अभिवंचित वर्ग के सीट।
● आरटीई के नोडल पदाधिकारी ने नहीं कराया दस्तावेजों का सत्यापन।
● अभिवंचित और कमज़ोर वर्ग के अधिकारों का हो रहा हनन : अंकित आनंद
जमशेदपुर।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम के तहत एंट्री कक्षाओं में दाखिले में जिले के प्राइवेट स्कूलों में सरेआम फर्ज़ीवाड़ा हो रहा है। टेल्को कॉलोनी के हिल टॉप स्कूल में हुए फ़र्ज़ी दाखिलों की शिकायत भाजपा के जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने जिला उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी से किया है। शिकायत में बताया गया है कि शहर के कई स्कूलों में आरटीई अधिनियम की सरेआम अवहेलना हो रही है तथा कमज़ोर एवं अभिवंचित वर्ग के सीटों पर अयोग्य लोगों के बच्चों के दाखिले फ़र्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर लिए जा रहे हैं। सोमवार को टेल्को क्षेत्र के हिल टॉप स्कूल मामले में शिकायत करते हुए स्कूल की प्राचार्या एवं प्रबंधन पर उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज़ करने की माँग की गयी है। वहीं आरक्षित सीटों पर हुए दाखिले के सभी दस्तावेजों की जाँच एवं भौतिक सत्यापन करने की माँग की गयी है। अंकित आनंद ने हिल टॉप स्कूल द्वारा जारी लिस्ट को संलग्न करते हुए स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर संगठित फर्ज़ीवाड़े का आरोप लगाया है। कहा कि जाँच का विषय यह भी है कि अक्षेस एवं प्रखण्ड कार्यालयों से किन नियमों और शर्तों के आधार पर लोगों को बीपीएल कार्ड जारी कर दिया गया। इस बाबत शिकायतकर्ता भाजपा नेता ने कहा कि इस वर्ष हिल टॉप स्कूल में आरक्षित सीटों पर सौदेबाज़ी हुई है। स्कूल प्रबंधन ने दोनों हाथों से मोटे रकम लेकर कई व्यवसाईयों, ठेकेदार, जमीन कारोबारियों एवं बिल्डरों को आरटीई के तहत आरक्षित सीटें बेचे है। अपात्र लोगों के बच्चों के दाखिले के कारण ग़रीब और कमज़ोर तबके के बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा भी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। कहा कि जिम्मेदारों की ग़ैर-जिम्मेदाराना कृत्यों से आरटीई कानून का उल्लंघन हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं गंभीर मामला है जिसमें कड़ी कार्यवाई ज़रूरी है। भाजपा प्रवक्ता की ओर से इस आशय की शिकायत उपायुक्त एवं एसडीओ के अलावे उप-विकास आयुक्त समेत जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी करते हुए बीपीएल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन और कार्यवाई की माँग की गयी है।

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