जमशेदपुर।
अगामी 25 फरवरी को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से असंगठित कर्मचारियों, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, वैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि भविष्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उक्त जानकारी जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमेन मनोज प्रसाद अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे लोग जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें शिविर में ही लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोपाल मैदान में सरकारी विभागों का स्टाल लगेगा। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सोसायटी, असंगठित मजदूरों की समस्या, पानी, बिजली, ईपीएफ, मछली पालन, बागवानी, पशुपालन, गब्य विभाग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, भूमि संरक्षण, आइटीआइ, इनकम टैक्स, रेल, एयरपोर्ट, माइंस, विधवा, वृद्धा पेंशन के अलावा सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि जिले में कुल लगभग 3 लाख असंगठित मजदूर हैं। इसमें से शिविर में हजार लोगों को शामिल होने की बात कही। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल व हाईकोर्ट के अन्य जज शामिल होंगे।
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