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Home » जमशेदपुर-मुख्यमंत्री ने की पूर्वी सिहभूम जिले की योजनाओ के समीक्षा , दिए गए कई निर्देश
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जमशेदपुर-मुख्यमंत्री ने की पूर्वी सिहभूम जिले की योजनाओ के समीक्षा , दिए गए कई निर्देश

BJNN DeskBy BJNN DeskJune 9, 2018Updated:June 9, 2018No Comments3 Mins Read
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जमशेदपुर।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी कार्य शैली में बदलाव लाएं। नई कार्यशैली विकसित करते हुए नए झारखंड के निर्माण में बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभाएं।  उन्होंने कहा कि विकास में तेजी लाने के लिए और चहुंमुखी विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए समय पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें। मुख्यमंत्री  रघुवर दास जमशेदपुर में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा आज आज पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के परिसदन में स्वच्छ भारत मिशन शहरी/ग्रामीण मोहरदा जलापूर्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (देव नगर सहित)/ ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ग्राम स्वराज योजना, आकांक्षी जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

टाटा स्टील के द्रारा शौचालय निर्माण के घीमी गति मे जताई नाराजगी

स्वच्छ भारत मिशन शहरी/ ग्रामीण के  तहत शौचालय निर्माण के कार्य की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि  जिला प्रशासन द्वारा बेसलाइन सर्वे के अनुसार शौचालय निर्माण का कार्य 15 जुलाई 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होने कहा कि टाटा स्टील के द्वारा सीएसआर के तहत शौचालय निर्माण के कार्य में धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी कार्य नीति में सुधार लाने और त्वरित गति से समय पर लक्षित संख्या में शौचालय निर्माण पूर्ण करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया.।

महिलाओ को रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में 40,000 महिलाओं को रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है. जन सहयोग से काम की शक्ति  बढ़ती है और योजनाएं सफलीभूत होती हैं। जनता को योजनाओं के साथ जितना जुड़ाव होगा योजनाएं धरातल पर उतनी ही सार्थक रुप से कार्यान्वित होंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य 2019 तक करने  पुरा करने का लक्ष्य़

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देवनगर नवजीवन आश्रम पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कामों में तेजी लाते हुए फरवरी 2019 तक कार्य को पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री आवास  योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि 27000 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 165 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा इसके लिए 35 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।

जुबली पार्क से हटाए गए दुकानदारो को बंदोबस्ती करने का आदेश

एक सप्ताह के अंदर जुबली पार्क  से हटाए गए दुकानदारों के संबंध में निर्णय करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि व्यापक जनहित में अतिक्रमण को हटाया जाता है तो विस्थापित किए जाने वाले दुकानदारों को अन्यत्र व्यवस्थित रुप से पुनर्वासित करें. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार का स्पष्ट मानना है ।कि गरीबों को स्थान से हटाने के पूर्व सर्वे कराकर पूरी रणनीति तय कर ली जाए।जुबली पार्क क्षेत्र से जो दुकानदार हटाए गए हैं जगह चिन्हित कर के पार्किंग और वेंडिंग जोन की व्यवस्था की जाए जिससे कि हटाए गए दुकानदारों को आजीविका अर्जन में परेशानी का सामना ना करना पड़े।

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