आधार सीडिंग कार्य धीमा, पोटका बीडीओ को शो-कॉज
संवाददाता.जमशेदपुर ,05 फरवरी
जिले के विकास योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त डा. अमिताभ कौशल ने बुधवार की. इस दौरान पोटका में आधार सीडिंग के कार्यों में धीमी गति के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को शो-कॉज किया गया. यहां आधार सीडिंग का कार्य एक्टिव वर्कर का प्रतिशत 63.85 प्रतिशत (3 फरवरी तक) तथा कुल प्रतिशत मात्र 28.56 प्रतिशत रहा. इसे आगामी 15 दिनों में बढ़ाकर क्रमश: 70 तथा 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया गया. अन्य बीडीओ को भी लक्ष्य निर्धारित किये गये. इसके अलावे मनरेगा में जनवरी माह में किये गये खर्चों का ब्यौरा, योजना की पूर्णता, आधार सीडिंग, एकाउंट फ्रीजिंग, आधार जांच, सृजित मानव दिवस, योजना की तस्वीर अपलोडिंग आदि की समीक्षा की गई. बैठक में इंदिरा आवास योजना की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति कितनी है, इसकी जानकारी ली गई. इसमें वर्तमान माह में पूर्णता, लक्ष्य के विरुद्ध काफी कम जमशेदपुर प्रखंड में पाया गया. इसलिये जमशेदपुर बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. सरकारी जमीन की होगी मैपिंग व डाटाबेस तैयार जमशेदपुर (रिपोर्टर) : जिले में अब किसी भी सरकार जमीन का विभागीय हस्तांतरण करना आसान हो सकेगा. इसके लिये उपायुक्त ने जिले के सभी अंचलाधिकारी (सीओ) को सरकारी जमीन (गैर मजरुआ) की मैपिंग करने तथा डाटाबेस तैयार करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई राजस्व की बैठक में दिया गया. इससे राज्यस्तर पर भूमि का प्रबंधन बेहतर बनाया जा सके. बैठक में उपायुक्त ने सैरात के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए बकाया मामलों को बंदोबस्त करने के साथ-साथ वैसे सैरात, जो बंदोबस्त के लायक नहीं है, उसे परता (डिलिस्ट) करने का भी प्रस्ताव मांगा गया. इस कड़ी में गुड़ाबांधा में में 8, मुसाबनी में 1 (पंपु घाट) तथा धालभूमगढ़ में 1 (डेड़ांगा घाट) शामिल है. साथ ही वैसे घाट, जिसकी सुरक्षित जमा राशि बढ़ा दी गई, इस मामले में सरकार से दिशा-निर्देश मांगी गई है. इसी क्रम में नये स्थानों को चिन्हित कर उसे सैरात में जोडऩे का प्रस्ताव भी मांगा गया है. अब अंचलाधिकारी अपने स्तर से वैसे स्थान, जहां बस, टेंपो, बाजार आदि लगते हैं, इसे चिन्हित कर प्रस्ताव भेजेंगे. बैठक में उपायुक्त डा. अमिताभ कौशल के अलावा एडीसी संजय कुमार सहित सभी राजस्व पदाधिकारी मौजूद थे. शहर में भी हो रहा अतिक्रमण, मामले दायर करें उपायुक्त ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कई प्रखंडों में अबतक एक भी लोक भूमि अतिक्रमण के वाद शुरु नहीं किये गये हैं. इसमें मुसाबनी, पोटका, डुमरिया, धालभूमगढ़, गुड़ाबांधा तथा बहरागोड़ा में एक भी वाद नहीं है. इसे अविश्वसनीय बताते हुए कहा गया कि 1 सप्ताह में जानकारी प्राप्त कर मामला दर्ज करें. साथ ही शहर में भी भारी संख्या में जमीन अतिक्रमण हो रहा है. इसकी जांचकर मामला दर्ज करें