रांची
केंद्र और झारखंड सरकार के बजट के मूल में गरीब कल्याण ही है। गरीबों की आय बढ़ाने और लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। देश का आम बजट पारदर्शी, प्रेरणामुखी और आर्थिक प्रबंधन वाला बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को इसके लिए बधाई। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। झारखंड को एम्स की सौगात मिली है। गरीबों के लिए एक करोड़ आवास बनाये जायेंगे, एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने, मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंच जायेगी, 28 हजार आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता जैसे कदम उठा कर गरीबों पर ध्यान दिया है। किसानों को इस साल 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आधारभूत संरचना पर बड़ी राशि खर्च की जा रही है। बुजूर्गों की सेहत पर नजर बनाये रखने के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनाये जायेंगे। काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक दलों तक के चंदे को पारदर्शी बनाने का काम किया है।3.5 करोड़ युवाओं को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मध्यम व लघु उद्योगों को राहत दी गयी है। आयकर में छूट देकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गयी है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ये सब अच्छे दिन आने के ही तो संकेत हैं।
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