भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश बन गया है। सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि आगामी पांच वर्षों के दौरान 1 लाख गांवों को डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सुविधा केन्द्रों (सीएससी) के विस्तार के जरिये इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि “जन सुविधा केन्द्र गांव में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं।” उन्होंने कहा कि “3 लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।”
वित्त मंत्री ने कहा कि अब दुनिया में भारत में सबसे सस्ते मोबाइल टैरिफ उपलब्ध है, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है।
“पिछले पांच वर्षों के दौरान मोबाइल डेटा के मासिक उपयोग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब डेटा और वॉयस कॉल्स की कीमत संभावतः विश्व में सबसे कम हैं।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के अंतर्गत भारत मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि “आज मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक हो गई है जो रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जेएएम-डीबीटी ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं।
वित्त मंत्री ने जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दूरगामी परिवर्तनों को बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि “बैंकों के राष्ट्रीकरण को 50 वर्ष हो चुके हैं लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक मुख्यधारा से अछूता है, उनकी औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए हैं।”
वित्त मंत्री ने कहा कि आधार ने लाभार्थियों तक सब्सिडी की पहुंच को सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा कि “अब आधार को सार्वभौमिक रूप से कार्यान्वित किया गया है। आधार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों तक सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचना सुनिश्चित किया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।
फिल्म शूटिंग के लिए भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा
भारत का मनोरंजन उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में एक प्रमुख क्षेत्र है। वित्त मंत्री ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा देने की घोषणा की है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि विदेशी फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा मिलती है, अब यह सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध होगी।
वित्त मंत्री ने पायरेसी रोकने तथा फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए कई कदमों की घोषणा की। नियामक प्रावधान स्वयं-घोषणा पर निर्भर करेंगे, पायरेसी को नियंत्रित करने के लिए हम सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करेंगे।
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