जमशेदपुर-लंबित इंदिरा आवास को 30 सितबंर तक पूरा करे–उपायूक्त

 

उपायुक्त अमित कुमार  की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई 

 

जमशेदपुर।

जिला समाहरणालय कक्ष में उपायुक्त  अमित कुमार  की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई।  बैठक में मनरेगा  लाभुकों के  खाता खुलवाने,  बेरोजगारी क्षतिपूर्ति , वनाधिकार पट्टा , छात्रवृत्ति वितरण , कृषि इनपुट अनुदान, साईकिल वितरण, आधार सीडिंग , विधवा सम्मान पेंशन , दाखिल ख़ारिज , दखल देहानी आदि दर्जनों बिंदुओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गयी साथ ही आवश्यक दिशा  दिए गए।

प्रतिवेदित किया गया कि जिले में इंदिरा आवास के 59 प्रतिशत मामले पूर्ण हो गए हैं इस पर उपायुक्त श्री कुमार ने सभी बीडीओ को निदेश दिया कि शेष  लंबित इंदिरा आवासों को 30 सितंबर तक अनिवार्यतः पूरा करें। आधार सीडिंग का कार्य 96 प्रतिशत तक  पूरा हो गया है बचे हुए सीडिंग कार्य  को 15 सितंबर तक पूर्ण  करने को कहा गया। 81 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों का खाता खुलवा दिया गया है सभी बचे हुए लाभुकों का खाता खुलवाने को 10 सितम्बर तक की समय सीमा दी गयी।  मनरेगा में विलंबित भुगतान के मामलों को शून्य के स्तर पर लाने  को कहा गया।  एनएसएपी के  लाभुकों के खाते खुलवाने को कहा गया ताकि डीबीटी का काम बाधित न  हो।  जिला  कल्याण पदाधिकारी को छात्रवृत्ति एवम साइकिल वितरण के कार्य को शत प्रतिशत निष्पादित करने को कहा गया , बताया गया कि कक्षा एक से  चार तक के  छात्रों की राशि सम्बंधित ग्राम शिक्षा समितियों को अंतरित कर दी गयी है।  आदिम जन जातियों का कोई भी परिवार पेंशन योजनाओं से नहीं  छूटा है  इसका प्रमाणपत्र सभी बीडीओ से माँगा गया।   भूमि बैंक के  लिए तैयार हो रही कॉफ़ी टेबल बुक  के लिए सभी सीओ से नक्शा सहित चक विवरणी प्रस्तुत करने को कहा गया।  संदेहास्पद जमाबंदी के मामलों के अभिलेखों को  निर्धारित प्रारूप में भेजने के लिये  निर्देश दिया गया।  दाखिल ख़ारिज मामलों को लेकर सभी अंचलों में कैंप लगाने को कहा गया,  वहीँ खासमहल लीज नवीनीकरण  के कार्य को तेज करने  को कहा गया।   बहरागोड़ा व सुन्दर नगर में बनने वाले विधुत उप केंद्र के लिए भूमि उपलब्ध करने हेतु  सम्बंधित सीओ को कहा गया. भूअर्जन मामलों के  शीघ्र मुआवजा भुगतान का निर्देश भी  उपायुक्त  के द्वारा दिया गया।  दखल देहानी की मॉनिटरिंग हेतु एडीएम  सुबोध कुमार की अध्यक्षता में कमिटी बनायीं गयी।  बहरागोड़ा सीओ को कृषि अनुदान वितरण मामले में तथा पटमदा बीडीओ को डोभा पूर्णता प्रतिवेदन के मामले में शोकॉज किया गया।   इस अवसर पर जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के अलावा सभी बीडीओ व सीओ मौजूद थे

 

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