Jamtara Chamber of Commerce & Industry News : पोस्टर अभियान के जरिए किया कृषि बाजार समिति कानून का विरोध

जामताड़ा।
जामताड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि जब पूरे देश में एक देश एक कानून एक टैक्स की बात हो रही है और केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया है। तो फिर इस कृषि बाजार समिति काले कानून को लागू करने का क्या औचित्य है। झारखंड सरकार का यह निर्णय पूर्णत: गलत है। झारखंड सरकार के द्वारा 25 मार्च 2022 को कृषि बाजार समिति शुल्क नामक काला कानून लागू कर व्यापारियों और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम कर रही है। कृषि बाजार समिति हटाने के विरुद्ध में झारखंड के लगभग 400 व्यापारी रांची स्थित झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में उपस्थित होकर एक सुर में सभी ने कृषि बाजार समिति नमक काले कानून का विरोध किया।

चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि 20 अप्रैल से 15 मई तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के जरिए सरकार को कृषि बाजार समिति शुल्क को हटाने का निर्णय लिया। 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को जामताड़ा के साथ साथ के पूरे झारखंड के व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के इस काले कानून के निर्णय का विरोध किया है। चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गुरूवार को जामताड़ा जिले के व्यापारियों द्वारा इंदिरा चौक पर पोस्टर अभियान के द्वारा इस काले कानून का विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार से यह मांग की गई कि इस काले कानून को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। इस काले कानून से ना तो किसानों का भला होने वाला है और ना हीं व्यापारियों का। और ना हीं इससे सरकार का भला होने वाला है। कृषि बाजार समिति लागू कर देने से राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और इंस्पेक्टर राज कायम हो जाएगा। अगर सरकार 15 मई तक इस काले कानून को नहीं हटाती है तो 16 मई को पूरे झारखंड के गल्ला व्यापारी ना तो माल मंगाएंगे और ना हीं अपने प्रतिष्ठान को खोलेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार के पास करो या मरो की स्थिति हो जाएगी। सरकार को ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस काले कानून को तुरंत निरस्त करें।